त्वरित लिंक्स
Civil services
1 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों और उनके संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य को दिया गया है, और यह प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी) भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ही अंतःस्थापित किया गया था। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 48A (पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा) को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, न कि 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा। अतः केवल कथन 1 सही है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXख' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन, संचालन और उनके प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मूल अधिकार बनाया गया, तथा 'भाग IXख' को अंतःस्थापित करके सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 243ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के निदेशकों का निर्वाचन उस स्थिति में पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले कराया जाएगा, और यदि किसी सहकारी समिति के बोर्ड का किसी कारणवश अधिक्रमण (Supersession) या निलंबन किया जाता है, तो उसके विघटन की तिथि से अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
3. संविधान के अनुच्छेद 243ZF के प्रावधान के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, किंतु 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि से पूर्व प्रवृत्त कोई भी राज्य सहकारी कानून यदि इस नए भाग के उपबंधों के असंगत है, तो वह स्वतः ही तुरंत शून्य (Void) हो जाएगा, बिना किसी राज्य विधायिका के संशोधन के।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को भारत द्वारा जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity - CBD, 1992) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे के साथ-साथ आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने का प्रावधान करता है।
2. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है, और यह देश के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने के लिए पूर्व अनुमति प्रदान करने वाला एकमात्र सर्वोच्च प्राधिकारी है।
3. अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान किया गया है—राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा नगर निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC), जिनमें से प्रत्येक समिति को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जैविक संसाधनों के विवरण और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार (जैसे भाषण की स्वतंत्रता) से संबंधित है?
→
थेवा कला (Thewa Art) से बने कफ़लिंक्स किस राज्य से संबंधित हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.