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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और प्रत्येक राज्य की 'संचित निधि' (Consolidated Fund) से कोई भी धन विधि की प्राधिकृत प्रक्रिया के बिना नहीं निकाला जा सकता है, और इस निधि में केंद्र या राज्य द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जुटाए गए सभी ऋण और ऋणों की अदायगी में प्राप्त धन जमा किया जाता है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा क्रमशः 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) और 'राज्य की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of State) की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के व्यय आधिपत्य में रखा जाता है और इनसे संसद या राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम धन दिया जा सकता है।
- 3. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds) के वितरण के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का प्रावधान किया गया है, जो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि की स्थापना की गई है। इन निधियों से बिना कानून की प्राधिकृत प्रक्रिया के एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। केंद्र और राज्यों के सभी कर, राजस्व, ऋण और वसूली गई राशि इसी निधि में जमा होती है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद (भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के माध्यम से) और राज्य विधानमंडलों को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यह निधि राष्ट्रपति या संबंधित राज्यपाल के распоря (disposal) में होती है, जिससे किसी अप्रत्याशित आपदा या खर्च के लिए बाद में संसद/विधानमंडल की स्वीकृति लेकर धनराशि निकाली जा सकती है।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाता है, न कि अनुच्छेद 275 के तहत (अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान/Grants-in-aid से संबंधित है)। इसके अलावा, वित्त आयोग कोई स्थायी निकाय नहीं है, बल्कि यह एक 'अस्थायी अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय' है जिसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, चार वर्ष पर नहीं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों— 'दोहरे खतरे से संरक्षण' (Protection against Double Jeopardy) और 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against Self-Incrimination) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, बशर्ते वह मामला विभिन्न न्यायालयों (जैसे दीवानी और आपराधिक न्यायालय) के बीच का हो।
2. अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने (compelled to be a witness against himself) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और यह सुरक्षा मौखिक बयानों के साथ-साथ अभियुक्त के शरीर के नमूनों (जैसे रक्त, अंगूठे के निशान, और डीएनए) की अनिवार्य प्रस्तुति पर भी पूरी तरह से लागू होती है।
3. 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' का यह अधिकार केवल आपराधिक मामलों (Criminal proceedings) में औपचारिक रूप से अभियुक्त व्यक्ति को ही उपलब्ध होता है, और यह किसी जांच या पूछताछ के दौरान दिए गए उन बयानों तक विस्तारित नहीं होता है जो औपचारिक आपराधिक विचारण (Trial) शुरू होने से पहले दर्ज किए गए हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' किन अनुच्छेदों में है?
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संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत (Adopt) किया गया?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय आमेलन परिसंचरण' (Oceanic Conveyor Belt) जिसे 'थर्मोहेलाइन परिसंचरण' (Thermovaline Circulation) भी कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. थर्मोहेलाइन परिसंचरण मुख्य रूप से समुद्र के पानी के तापमान (Thermo) और लवणता (Haline) में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली घनत्व भिन्नताओं द्वारा संचालित होता है, जो वैश्विक स्तर पर ऊष्मा और पोषक तत्वों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. यह परिसंचरण तंत्र पूरी तरह से सतही हवाओं और कोरियोलिस बल (Coriolis force) पर निर्भर करता है, और गहराई में जल के घनत्व का इसके संचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. अटलांटिक महासागर के उत्तर में गर्म जल का ठंडा होना और सघन होकर नीचे डूबना (Deep Water Formation) इस वैश्विक परिसंचरण तंत्र के लिए एक प्रमुख 'इंजन' या चालन बल के रूप में कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया' (भारत के महान्यायवादी - अनुच्छेद 76) तथा 'महाधिवक्ता' (एडवोकेट जनरल - अनुच्छेद 165) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, किंतु महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होने के बावजूद मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, तथा उसे राज्य विधानमंडल के सदनों (या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों) की बैठकों में भाग लेने, बोलने और बिना किसी मतदान के अधिकार के कार्यवाहियों में हिस्सा लेने की शक्ति प्राप्त होती है।
3. 'सोली सोराबजी बनाम भारत संघ' या महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित अन्य संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता दोनों का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित (Fixed Term - जैसे 5 वर्ष) होता है, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
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