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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14-18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता (Equality before law) और विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of the laws) दोनों की गारंटी देता है, जिसमें 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है और इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव, जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार से है।
- 2. संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव करने से रोकता है, और इसके अंतर्गत राज्य को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध (जैसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण) बना सके, भले ही वे संस्थाएं निजी हों, अनुदानित हों या गैर-अनुदानित (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर)।
- 3. संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, तथा भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त कर सकता है।
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 14 में 'विधि के समक्ष समता' (Equality before law) का विचार ब्रिटिश विधि के शासन (Rule of Law) से लिया गया है, जिसका नकारात्मक अर्थ यह है कि कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है और किसी के पास विशेष विशेषाधिकार नहीं हैं। वहीं, 'विधियों के समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जिसका सकारात्मक अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं (चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-असहायता प्राप्त, सिवाय अल्पसंख्यक संस्थानों के) में भी इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
कथन 3 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 18(3) यह स्पष्ट करता है कि भारत का कोई नागरिक या ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु भारत सरकार के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि (Title) स्वीकार नहीं कर सकता है। अतः कोई विदेशी नागरिक भी जो भारत में लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि नहीं ले सकता। इसलिए कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ - अनुच्छेद 308 से 323) के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) और लोक सेवा आयोगों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अतिरिक्त किसी अन्य नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रावधान कर सके, बशर्ते राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों का निर्धारण करने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु इन सेवाओं के अधिकारियों को उनके पद से हटाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार केवल संबंधित राज्य सरकार के पास होता है जहाँ वे सेवारत हैं, और केंद्र सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पहले केवल राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के पश्चात ही हटाया जा सकता है, तथा UPSC के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के नियोजन (Employment) के पात्र नहीं होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी?
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सुमेलित कीजिए: A-2 (जामा मस्जिद-शाहजहाँ), B-1 (सासाराम मकबरा-शेरशाह सूरी), C-3 (आगरा किला-अकबर), D-4 (पुराना किला-हुमायूँ/शेरशाह सूरी)।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यरेखीय जलवायु' (Equatorial Climate) और इससे संबंधित पारिस्थितिकीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ दैनिक तापांतर (Diurnal Range of Temperature) वार्षिक तापांतर (Annual Range of Temperature) की तुलना में बहुत अधिक होता है।
2. यहाँ प्रचुर वर्षा और सूर्य के प्रकाश के कारण सदाबहार वनों (Evergreen Forests) का विकास होता है, जिन्हें 'सिल्वा' (Selvas) कहा जाता है, और इन वनों में पेड़ों की आपस में घनी छत (Canopy) होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे धरातलीय वनस्पति बहुत कम होती है।
3. अत्यधिक लीचिंग (Leaching) प्रक्रिया के कारण भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की मिट्टी (विशेषकर लेटराइट मिट्टी) पोषक तत्वों से भरपूर और कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिससे यहाँ गहन कृषि (Intensive Agriculture) बड़े पैमाने पर की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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नगरपालिकाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
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