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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों और उनकी न्यायोचितता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं हैं, हालांकि देश के शासन में इनका अनुप्रयोग मौलिक अधिकारों से उच्च प्राथमिकता रखता है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाया जा सके, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस निदेशक तत्व को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाकर कानूनी जामा पहनाया गया।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह निदेशक तत्व प्रकृति में समाजवादी (Socialist) विचारधारा से संबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है तथा ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय (Non-justiciable) हैं, किंतु संवैधानिक योजना में इन्हें मौलिक अधिकारों से 'उच्च प्राथमिकता' प्राप्त नहीं है, बल्कि न्यायालयों ने कई बार (जैसे मिनर्वा मिल्स मामले में) मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित निदेशक तत्व है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर कानूनी और अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) 'उदारवादी-बौद्धिक' (Liberal-Intellectual) विचारधारा के अंतर्गत आता है, न कि समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत (समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43 आदि आते हैं)। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के प्रभाव में होने पर, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के।
2. संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश पूरे देश में या देश के किसी विशिष्ट हिस्से तक सीमित हो सकता है, और इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना अनिवार्य है।
3. वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के प्रवर्तन को किसी भी परिस्थिति में, यहां तक कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट कर सकता है और न्यायालय ऐसी रिपोर्ट दे सकता है जो वह ठीक समझे।
2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 of 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा अन्य पूर्ववर्ती मामलों में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ (Reference) पर अपनी राय देना उच्चतम न्यायालय के लिए पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) है, और न्यायालय किसी भी परिस्थिति में अपनी राय देने से इनकार नहीं कर सकता है।
3. अनुच्छेद 143 के खंड (2) के तहत यदि संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य वैसे ही लिखतों से उत्पन्न कोई विवाद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो न्यायालय के लिए उस पर अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह है, जो मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिओलिस बल (Coriolis force), तापमान और लवणता में भिन्नता के कारण जल के घनत्व में अंतर से प्रभावित होता है।
2. कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण, महासागरीय धाराएँ उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise/घड़ी की सुई की दिशा में) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise/घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' भी कहा जाता है।
3. विश्व के सभी प्रमुख महासागरों के पश्चिमी तटों (महाद्वीपों के पूर्वी भागों में) ठंडी धाराएँ प्रवाहित होती हैं, जो मरुस्थलीकरण और शुष्क जलवायु के निर्माण में सहायक होती हैं, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म धाराओं का प्रवाह होता है जो वहाँ अत्यधिक वर्षा का कारण बनती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) तथा विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'विधियों के समक्ष समानता' (Equality before the law) का विचार ब्रिटिश मूल की अवधारणा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का अभाव तथा देश के सामान्य कानून के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता, चाहे वह साधारण नागरिक हो या कोई उच्च पदाधिकारी।
2. 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा विधि के अनुप्रयोग में समानों और असमानों के बीच उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) करना है।
3. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित समानता के सिद्धांत के अपवादस्वरूप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण और आजीवन उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है, यहाँ तक कि उनके निजी कृत्यों के संबंध में भी उन पर कोई सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है?
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