त्वरित लिंक्स
Civil services
17 views
भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक और निःशुल्क सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) तथा 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के विभिन्न घटकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इंडिया स्टैक एक डिजिटल अवसंरचना का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पहचान (आधार), डेटा और भुगतान (UPI) को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है, और यह ओपन-सोर्स एपीआई (APIs) के एक खुले सेट पर आधारित है जो फिनटेक कंपनियों और राज्य दोनों को कम लागत पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- 2. भारतीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो केवल बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देती है, किंतु यह क्रॉस-बॉर्डर (अंतर्राष्ट्रीय) भुगतान या व्यापारी लेनदेन (Merchant Transactions) के लिए प्रत्यक्ष उपयोग का समर्थन नहीं करती है।
- 3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जो इंडिया स्टैक का ही एक हिस्सा है, का उद्देश्य ई-कॉमर्स बाजार को बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट) के एकाधिकार से मुक्त कराना और एक खुला नेटवर्क बनाना है, जिसमें खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना एक-दूसरे के साथ सीधे व्यापार कर सकें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: इंडिया स्टैक डिजिटल अवसंरचना का एक समूह है, जिसमें आधार (पहचान), डिजिलॉकर (दस्तावेज़), यूपीआई (भुगतान), और डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) शामिल हैं। यह ओपन-सोर्स एपीआई पर आधारित है जो वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देता है। कथन 2 गलत है: UPI अब न केवल घरेलू बैंक खातों के बीच बल्कि सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और नेपाल जैसे कई देशों के साथ क्रॉस-बॉर्डर भुगतान (Cross-border payments) का भी समर्थन करता है, और यह व्यापारी लेनदेन (P2M) के लिए सबसे बड़े माध्यमों में से एक है। कथन 3 सही है: ONDC (Open Network for Digital Commerce) का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना और छोटे दुकानदारों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एक खुले नेटवर्क पर जोड़ना है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ) के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन या अवमानना के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार संसद सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही या सिविल/आपराधिक मुकदमा चलाने से पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है।
2. संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सदस्यों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को भी अपने विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना (Breach of Privilege or Contempt of the House) के लिए दंडित कर सकता है, जिसमें कारावास की सजा देना भी शामिल है।
3. चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) के दूसरे भाग में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि जब तक संसद इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार ब्रिटेन की 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के विशेषाधिकारों के समरूप बने रहेंगे, इसलिए वर्तमान में संसद ने एक व्यापक और पूर्ण अधिनियम पारित करके इन सभी विशेषाधिकारों को पूरी तरह संहिताबद्ध कर दिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
सीबकथॉर्न का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है?
→
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करती है, इसे क्या कहते हैं?
→
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'स्वतंत्रता का अधिकार' से संबंधित है?
→
ब्रंटलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक क्या था?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.