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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 52 से 151) के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General of India) और 'महाधिवक्ता' (Solicitor General) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
- 2. भारतीय संविधान के मूल पाठ में 'महाधिवक्ता' (Solicitor General of India) और अन्य 'अतिरिक्त महाधिवक्ताओं' (Additional Solicitors General) के पदों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो महान्यायवादी को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं, तथा ये सभी अधिकारी संघीय मंत्रिमंडल के राजनीतिक निर्णयों के तहत नियुक्त किए जाते हैं और सरकार बदलने पर इन्हें अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है।
- 3. महान्यायवादी को अपने निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) से वंचित नहीं किया जाता है, बशर्ते कि वह जिस मामले में भारत सरकार के खिलाफ या ऐसे मामले में जिसमें भारत सरकार की रुचि हो, कोई सलाह या वकालत न करे, और वह संसद की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है, किंतु उसे उस समिति में भी मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी (AGI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होनी चाहिए। अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों या उसकी समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है।कथन 2 गलत है: भारतीय संविधान के 'मूल पाठ' (Original Constitution) में 'महान्यायवादी' (अनुच्छेद 76) का तो उल्लेख है, किंतु 'महाधिवक्ता' (Solicitor General) या अतिरिक्त महाधिवक्ता जैसे पदों का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ये वैधानिक (Statutory) या कार्यकारी रूप से सृजित पद हैं जो महान्यायवादी की सहायता करते हैं।कथन 3 सही है: महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (Full-time) सरकारी कर्मचारी या मंत्री नहीं होता है। उसे अपने निजी विधिक अभ्यास (Private Practice) की स्वतंत्रता होती है, बशर्ते वह सरकार के खिलाफ किसी मामले में पेश न हो या भारत सरकार से जुड़े मामलों में सलाह न दे। साथ ही, उसे संसद की समितियों में नामित किया जा सकता है, जहाँ उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-ख' (सहकारी समितियां - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के अंतर्गत 'संगठन या संघ बनाने या सहकारी समितियां बनाने' के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया (अनुच्छेद 19(1)(c))।
2. इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 43-ख) जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है।
3. वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय ('यंग इंडिया बनाम भारत संघ' या सहकारी मामले में) में 97वें संविधान संशोधन के उन प्रावधानों को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया जो बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित थे, क्योंकि इन्हें संसद द्वारा बिना राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक अनुसमर्थन के पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा राष्ट्रपति शासन (President's Rule - अनुच्छेद 356) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या किन्हीं कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है।
2. अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तारीख से दो मास के भीतर अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से तीस दिन की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन पहले ही कर दिया गया हो।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994) में यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर है, और यदि राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार या राजनीतिक दुर्भावना के राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को रद्द नहीं कर सकता है और न ही राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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