त्वरित लिंक्स
Civil services
2 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 52 से 151) के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General of India) और 'महाधिवक्ता' (Solicitor General) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
- 2. भारतीय संविधान के मूल पाठ में 'महाधिवक्ता' (Solicitor General of India) और अन्य 'अतिरिक्त महाधिवक्ताओं' (Additional Solicitors General) के पदों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो महान्यायवादी को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं, तथा ये सभी अधिकारी संघीय मंत्रिमंडल के राजनीतिक निर्णयों के तहत नियुक्त किए जाते हैं और सरकार बदलने पर इन्हें अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है।
- 3. महान्यायवादी को अपने निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) से वंचित नहीं किया जाता है, बशर्ते कि वह जिस मामले में भारत सरकार के खिलाफ या ऐसे मामले में जिसमें भारत सरकार की रुचि हो, कोई सलाह या वकालत न करे, और वह संसद की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है, किंतु उसे उस समिति में भी मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी (AGI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होनी चाहिए। अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों या उसकी समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है।कथन 2 गलत है: भारतीय संविधान के 'मूल पाठ' (Original Constitution) में 'महान्यायवादी' (अनुच्छेद 76) का तो उल्लेख है, किंतु 'महाधिवक्ता' (Solicitor General) या अतिरिक्त महाधिवक्ता जैसे पदों का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ये वैधानिक (Statutory) या कार्यकारी रूप से सृजित पद हैं जो महान्यायवादी की सहायता करते हैं।कथन 3 सही है: महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (Full-time) सरकारी कर्मचारी या मंत्री नहीं होता है। उसे अपने निजी विधिक अभ्यास (Private Practice) की स्वतंत्रता होती है, बशर्ते वह सरकार के खिलाफ किसी मामले में पेश न हो या भारत सरकार से जुड़े मामलों में सलाह न दे। साथ ही, उसे संसद की समितियों में नामित किया जा सकता है, जहाँ उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329क) तथा इससे संबंधित चुनावी सुधारों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक 'निर्वाचन आयोग' में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन की जाती है।
2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने कम से कम इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी विधि के अधीन अनिवासी, विकृतचित्त या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाने पर, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।
3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) की परिभाषा में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या शत्रुता की भावना को बढ़ावा देना शामिल है, और यदि किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसा आचरण सिद्ध हो जाता है, तो उसका निर्वाचन उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है?
→
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है?
→
भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth) तथा भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के संचरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी की क्रोड (Core) का बाह्य भाग तरल (Liquid) अवस्था में है, जिसकी पुष्टि 'एस-तरंगों' (S-waves) के इस क्षेत्र से गुजरने पर उनके पूरी तरह से विलुप्त (Shadow Zone) हो जाने से होती है।
2. 'मोहरोविकिक असंतुलन' (Mohorovicic Discontinuity) क्रस्ट (Crust) और मेंटल (Mantle) की सीमा को अलग करता है, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक तीव्र कमी दर्ज की जाती है।
3. 'गुटेनबर्ग असंतुलन' (Gutenberg Discontinuity) ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा रेखा है, जिसके आर-पार 'पी-तरंगों' (P-waves) की गति में अचानक वृद्धि होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.