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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244A) तथा 'अनुसूचियों 5 और 6' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी भी राज्य में 'अनुसूचित क्षेत्रों' (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद के पास निहित होती है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन का प्रावधान करती है।
- 2. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वิง, सामाजिक रीति-रिवाजों, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है, किंतु इन परिषदों द्वारा बनाए गए सभी नियम और कानून संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुमति (Assent) मिलने के बाद ही प्रभावी होते हैं।
- 3. राज्यपाल को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के संदर्भ में यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशिष्ट अधिनियम को उस अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे या उसमें आवश्यक अपवाद एवं संशोधन (Exceptions and Modifications) कर सके, तथा वह अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए नियम भी बना सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Area) घोषित करने, उसकी सीमा बदलने या उसे समाप्त करने की शक्ति केवल **राष्ट्रपति** के पास होती है, न कि संसद के पास। हालाँकि, पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं। कथन 2 सत्य है: छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों, कृषि, ग्राम प्रशासन, सामाजिक रीति-रिवाजों और विवाह/उत्तराधिकार जैसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन इन परिषदों द्वारा बनाए गए सभी कानून राज्यपाल के अनुमोदन (Assent) के बाद ही लागू होते हैं। कथन 3 सत्य है: पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को यह व्यापक विवेकवार अधिकार (Discretionary power) प्राप्त है कि वह संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम को उस अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे अथवा कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ लागू करे। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के हितों और शांति के लिए विनिमय (Regulations) भी बना सकता है।
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'मृदा जैव कार्बन' (Soil Organic Carbon - SOC) और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मृदा जैव कार्बन, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों (Organic Matter) का मुख्य घटक है, जो मुख्य रूप से पौधों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों और ह्यूमस के अपघटन से प्राप्त होता है तथा यह मृदा की जल-धारण क्षमता (Water Retention Capacity) को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. वैश्विक स्तर पर, मृदा में वायुमंडल की तुलना में काफी अधिक मात्रा में कार्बन संग्रहित होता है, और कृषि पद्धतियों जैसे कि न्यूनतम जुताई (Zero Tillage) और आवरण फसलों (Cover Crops) के उपयोग से मृदा कार्बन के क्षय को रोका जा सकता है और इसे एक 'कार्बन सिंक' के रूप में बदला जा सकता है।
3. 'ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप' (Global Soil Partnership) का मुख्य उद्देश्य मृदा संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा देना है ताकि औद्योगिक कृषि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को अधिकतम किया जा सके, भले ही इससे मृदा जैव विविधता और कार्बन का क्षरण क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के अंतर्संबंधों तथा 'संघीय आपातकालीन प्रावधानों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई वाद (1994)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 355 के तहत 'संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य का शासन न चलाया जाना' केवल तभी माना जाएगा जब राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, और इसके अलावा किसी अन्य प्रशासनिक विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन रहते हुए, राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) से संबंधित सभी शक्तियों और कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है या उनका प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' तथा इसके विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) शब्दावली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और 'मेनका गांधी वाद (1978)' के ऐतिहासिक निर्णय से पहले भारतीय न्यायपालिका अमेरिकी संविधान की तरह 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due process of law) के सिद्धांत का उपयोग नहीं करती थी।
2. मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने वाली प्रक्रिया केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कोई कानून बनाया गया है, बल्कि वह प्रक्रिया 'न्यायसंगत, उचित और गैर-मनमाने' (Just, fair and reasonable) होनी चाहिए।
3. 'गोपनीयता का अधिकार' (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गई थी।
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