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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXख' (सहकारी समितियां - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में 'संगम या संघ या सहकारी समितियां' (Co-operative Societies) शब्द जोड़े गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43ख को अंतःस्थापित किया गया।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 243-ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इकतीस से अधिक नहीं होगी, और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से तथा कम से कम दो महिलाएं प्रतिनिधित्व अवश्य प्राप्त करें।
- 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के संपूर्ण प्रावधानों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (यंग इंडिया व अन्य बनाम भारत संघ मामला) में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि (Ratification) प्राप्त किए बिना पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण और दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा गया जिससे यह एक मूल अधिकार बन गया, तथा भाग IV में अनुच्छेद 43ख (सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित) जोड़ा गया। साथ ही नया भाग IXख जोड़ा गया।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 243-ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, न कि इकतीस (31)। हालांकि, यह प्रावधान सही है कि राज्य के विधानमंडल को यह उपबंध करने की शक्ति है कि बोर्ड में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से और कम से कम दो महिलाएं प्रतिनिधित्व करें।
कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' (और राजेंद्र शाह मामला - 2021) के निर्णय में 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो भाग IXख (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) से संबंधित था, क्योंकि इसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत राज्यों के अनुसमर्थन (Ratification by state legislatures) के बिना पारित किया गया था। हालांकि, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) और DPSP (अनुच्छेद 43ख) से संबंधित संशोधन वैध रहे क्योंकि उन्हें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी।
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ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में कुल 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) संधियाँ हैं जो सदस्य राष्ट्रों पर स्वतः लागू होती हैं।
2. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत आने वाले 12 संकेतकों (Indicators) पर आधारित होता है, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बैंक खाता जैसे संकेतक शामिल हैं।
3. वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को संघ विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी मामलों में भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।
2. राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में क्षमादान देने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही वह सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इरेश कुमार वाद' और 'एतवा उरांव वाद' सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका की तरह एक अपीलिये न्यायालय के रूप में किया जाना चाहिए, और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल् नीनो-दक्षिणी दोलन' (El Niño-Southern Oscillation - ENSO) और इसके भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एल् नीनो एक गर्म महासागरीय धारा का अस्थायी विकास है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट (पेरू के तट के पास) ठंडे पानी के प्रतिस्थापन के रूप में प्रकट होती है, और इसके प्रभाव से प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग (ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया) में उच्च दाब तथा पूर्वी भाग (पेरू तट) में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है।
2. 'दक्षिणी दोलन सूचकांक' (Southern Oscillation Index - SOI) ताहिती (दक्षिण प्रशांत महासागर) और डार्विन (ऑस्ट्रेलिया) के बीच वायुमंडलीय दाब के अंतर को मापता है; यदि SOI ऋणात्मक (Negative) होता है, तो यह सामान्यतः भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के कमजोर होने और कम वर्षा का संकेत देता है।
3. 'ला नीना' (La Niña) को एल् नीनो का विपरीत चरण माना जाता है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे भारत में सामान्य या उससे अधिक मानसूनी वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है।
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'NCAP' देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढाँचा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का निरंतर उल्लंघन करते हैं और निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
3. NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा राज्यों और शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based Grants) केवल तभी वितरित किए जाते हैं जब वे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं, और इसके लक्ष्यों को पूरा न करने पर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रशासनिक प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
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