भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244क) तथा छठी अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, तथा राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी स्वायत्त जिला (Autonomous District) के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, जिसके लिए संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
2. प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक 'जिला परिषद' (District Council) होती है, जिसमें अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है और शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिनका कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष होता है।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों, स्थानान्तरित खेती (Jhum cultivation), और सामाजिक रीति-रिवाजों के विनियमन के साथ-साथ गंभीर आपराधिक मामलों (जैसे हत्या और देशद्रोह) की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालयों या जिला अदालतों की स्थापना करने की विधायी और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244क) तथा छठी अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, तथा राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी स्वायत्त जिला (Autonomous District) के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, जिसके लिए संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
2. प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक 'जिला परिषद' (District Council) होती है, जिसमें अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है और शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिनका कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष होता है।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों, स्थानान्तरित खेती (Jhum cultivation), और सामाजिक रीति-रिवाजों के विनियमन के साथ-साथ गंभीर आपराधिक मामलों (जैसे हत्या और देशद्रोह) की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालयों या जिला अदालतों की स्थापना करने की विधायी और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 गलत है: संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी स्वायत्त जिले के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है, नाम बदल सकता है या नए स्वायत्त जिले बना सकता है, किंतु इसके लिए 'संसद की पूर्व अनुमति' अनिवार्य नहीं होती है, बल्कि यह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कथन 2 सही है: छठी अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार, प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होती है जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, जबकि शेष 26 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
कथन 3 गलत है: स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों, खेती और सामाजिक रीति-रिवाजों आदि पर कानून बनाने की विधायी शक्तियां तथा स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के गठन की सीमित न्यायिक शक्तियां (दीवानी और छोटे-मोटे फौजदारी मामले) प्राप्त हैं। किंतु उन्हें 'हत्या और देशद्रोह' (Murder and Treason) जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है; ऐसे गंभीर मामलों का निपटारा देश की सामान्य आपराधिक न्याय प्रणाली (दंड प्रक्रिया संहिता - CrPC) के तहत किया जाता है।

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