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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखने की अनुमति दे सके।
- 2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषाएं शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल बाईस भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं भी शामिल हैं।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली को आत्मसात करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343(2) के तहत यह प्रावधान किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी 1965 तक) तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, किंतु संसद विधि द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती थी (राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चितकाल के लिए जारी रखा गया)। राष्ट्रपति को भी संविधान के तहत विशिष्ट मामलों में अधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 2 गलत है: संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। सिंधी (21वें संशोधन द्वारा), कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (71वें संशोधन द्वारा), तथा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (92वें संशोधन द्वारा) जोड़ी गईं। किंतु, 'अंग्रेजी' और 'राजस्थानी' भाषाएं वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसके रूप में हस्तक्षेप किए बिना, मुख्य रूप से संस्कृत से और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द-संग्रह ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - अनुच्छेद 36 से 51) तथा उनसे संबंधित विभिन्न संशोधनों और न्यायिक निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (Equal Justice and Free Legal Aid) का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और इसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (Legal Services Authorities Act, 1987) अधिनियमित किया था।
2. अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवोधन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ही नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था, जबकि इसी संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खंड (2) जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को विशिष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम से कम करने का प्रयास करे।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की नींव 'मूल अधिकार' और 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' दोनों के संतुलन पर टिकी हुई है, और यदि मूल अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14 और 19) को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 39(b) या 39(c) के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसा कानून अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, भू-राजस्व प्रणालियों तथा मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 'जात' और 'सवार' पद मनसबदारी व्यवस्था के अभिन्न अंग थे, जहाँ 'जात' मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसकी पदानुक्रमित स्थिति (Rank) को निर्धारित करता था, जबकि 'सवार' पद उसे अपने अधीन रखने वाले घोड़ों और घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था।
2. राजा टोडरमल द्वारा प्रारंभ की गई 'दहसाला व्यवस्था' (Zabt System) के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और उनके औसत प्रचलित बाजार मूल्यों का विश्लेषण करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था, और यह प्रणाली मुख्य रूप से बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्रों में कड़ाई से लागू की गई थी।
3. मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था में 'पलाज' वह भूमि होती थी जिस पर वर्ष में लगातार दो बार फसलें उगाई जाती थीं और उसे कभी भी खाली (परती) नहीं छोड़ा जाता था, जबकि 'बंजर' वह उपजाऊ भूमि थी जिस पर पाँच या उससे अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' (Article 371) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों और उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 371-A के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार संसद का कोई भी अधिनियम नागाओं के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा रूढ़िगत कानून और प्रथाओं, तथा रूढ़िगत कानून के अनुसार सिविल या आपराधिक न्याय के प्रशासन से संबंधित मामलों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णय न ले।
2. अनुच्छेद 371-D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा राज्य सरकार के सेवाओं में स्थानीय कैडर के आरक्षण के लिए विशेष निर्देश देने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है।
3. अनुच्छेद 371-F के अंतर्गत सिक्किम राज्य के संबंध में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि सिक्किम के मूल निवासियों (लेप्चा, भूटिया आदि) के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के रखरखाव के संबंध में अंतिम और विशेष उत्तरदायित्व है, जिसके लिए वह मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संधारणीय विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'एजेंडा 2030' के एक भाग के रूप में अपनाया गया था, जिसमें कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है।
2. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) के विपरीत, एसडीजी (SDGs) केवल विकासशील और अल्पविकसित देशों पर लागू होते हैं, जबकि विकसित देशों को इनसे पूरी तरह छूट दी गई है क्योंकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त आर्थिक संसाधन मौजूद हैं।
3. नीति आयोग (NITI Aayog) भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख नोडल संस्थान है, जो नियमित रूप से 'भारत एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड' (SDG India Index and Dashboard) जारी करता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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