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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और इस अवशिष्ट शक्ति (Residuary Power) के अंतर्गत कर लगाने की शक्ति भी स्पष्ट रूप से संसद में ही निहित की गई है।
- 2. भारत के संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार (संसद) को प्रदान की गई हैं, जो कि अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संविधान की संघीय प्रणाली के समरूप है, जहाँ राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जबकि कनाडा के संविधान में यह शक्ति केंद्र के पास निहित है।
- 3. यदि राज्य सूची (सूची-II) में प्रगणित किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर देती है, तो संसद को उस विषय पर पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है। इसमें कर लगाने की शक्ति (Residuary power of taxation) भी शामिल है।
कथन 2 गलत है: भारतीय संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र (संसद) को दी गई हैं, जो कि कनाडा के संविधान के प्रतिरूप पर आधारित है (न कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं और केंद्र की शक्तियाँ सीमित होती हैं)। अमेरिका में केंद्र की शक्तियाँ प्रगणित (Enumerated) हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनानी चाहिए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसा संकल्प एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहता है (किंतु इसे बार-बार आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए)। हालांकि, प्रश्न में दिए गए विकल्पों के मानक संयोजन के अनुसार कथन 1 और 3 यूपीएससी के संदर्भ में सही विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान एक न्यायोचित (Justiciable) अधिकार है जिसे किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट (Writ) जारी करके लागू कराया जा सकता है।
2. भारत में 'समान नागरिक संहिता' की अवधारणा का तात्पर्य एक ऐसे एकल कानून से है जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, पंथ, लिंग या जाति के भेदभाव के बिना व्यक्तिगत मामलों (जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना) में समान रूप से लागू हो, बशर्ते कि यह संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों के अनुकूल हो।
3. हालांकि संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने UCC के पक्ष में प्रबल तर्क दिए थे, किंतु संविधान सभा के भारी विरोध और समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखने की अनिवार्यता के कारण इसे नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के रूप में शामिल किया गया, न कि एक प्रवर्तनीय (Enforceable) मौलिक अधिकार के रूप में।
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यंग इंडिया (Young India) का संपादन किसने किया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार, 'राज्य' शब्द का वही अर्थ है जो भाग III (मूल अधिकार) के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि इसमें संसद, सरकार, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
2. नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने इन्हें स्पेन के संविधान से अपनाया था, तथा संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, भले ही ये न्यायालय द्वारा वादयोग्य (Justiciable) न हों।
3. स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा DPSP में पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित नया अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जो प्रकृति में समाजवादी (Socialist) विचारधारा को दर्शाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल के लिए क्या कार्य करता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) तथा उससे संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा के संबंध में 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से पूरी तरह बाहर है, क्योंकि यह पूरी तरह से कार्यपालिका की संप्रभु और राजनीतिक संतुष्टि का विषय है।
2. अनुच्छेद 356 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन दो माह के भीतर सामान्य बहुमत (Simple Majority) से किया जाना अनिवार्य है, तथा एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष तक जारी रह सकता है, बशर्ते हर छह महीने पर इसका पुनरनुमोदन किया जाए और इस अवधि के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है।
3. 'एस. आर. बोम्मई मामले' में यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि राष्ट्रपति द्वारा की गई राज्य विधानसभा की विघटन या निलंबन की घोषणा को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह भंग की गई विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है और सरकार को बहाल कर सकता है।
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