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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ की कार्यपालिका - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग की प्रक्रिया) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचकगण (Electoral College) में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और इसके साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा इस निर्वाचकगण में शामिल किया गया था।
- 2. राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न होने वाले सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और उनका विनिश्चय केवल और केवल भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन आयोग का यह निर्णय अंतिम होता है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर 'संविधान के अतिक्रमण' के आधार पर केवल संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा आरोप लगाने वाला संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो, और इस प्रक्रिया में संसद के मनोनीत (Nominated) सदस्य भी मतदान में भाग लेते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचकगण में शामिल किया गया था।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और उनका विनिश्चय 'भारत के सर्वोच्च न्यायालय' (Supreme Court) द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आरोप का संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) तथा भू-चुंबकत्व (Geomagnetism) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं और तरल क्रोड (Liquid Outer Core) में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं।
2. पृथ्वी का बाहरी क्रोड (Outer Core) मुख्य रूप से निकल और लोहे (Nife) से बना हुआ एक तरल अवस्था का क्षेत्र है, और भू-डाइनमो (Geodynamo) प्रभाव के कारण इस तरल धातु के संवहन धाराओं (Convection Currents) से उत्पन्न होने वाली विद्युत धाराएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सृजन करती हैं।
3. मोहोरোভिशिक असंतुलन (Mohorovicic Discontinuity या Moho Discontinuity) क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा को निरूपित करता है, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि (अकस्मात तेजी) दर्ज की जाती है, क्योंकि इस सीमा पर चट्टानों का घनत्व और प्रत्यास्थता (Elasticity) काफी बढ़ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1907 के 'सूरत अधिवेशन' (Surat Session) और कांग्रेस के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल (Moderates) ने रास बिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव रखा था, जबकि गर्म दल (Extremists) द्वारा लाला लाजपत राय को इस पद के लिए अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया जा रहा था।
2. कांग्रेस का यह विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई 'फूट डालो और राज करो' की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने गुप्त रूप से नरम दल के नेताओं को उग्रवादियों के पूर्ण बहिष्कार के लिए उकसाया था।
3. सूरत अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि आगामी नौ वर्षों तक गर्म दल के नेताओं को कांग्रेस संगठन से पूरी तरह निष्कासित रखा गया, और वे वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद ही पुनः कांग्रेस में शामिल हो सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं?
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लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है और किसके लिए महत्वपूर्ण है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 311' के अंतर्गत लोक सेवकों को प्राप्त सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षण के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्तियों को बर्खास्त करने, हटाने या रैंक में अवनत करने (Reduction in rank) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, और यह सुरक्षा न केवल सिविल सेवकों बल्कि रक्षा सेवाओं (Defence Services) के सदस्यों पर भी समान रूप से लागू होती है।
2. अनुच्छेद 311 के तहत किसी भी लोक सेवक को तब तक बर्खास्त या पदच्युत नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना देकर सुनवाई का उचित अवसर (Reasonable opportunity of being heard) न दिया गया हो।
3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ अपवादात्मक परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, यदि किसी लोक सेवक को आपराधिक आचरण के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, या यदि संबंधित प्राधिकारी के लिए यह व्यावहारिक नहीं है कि वह ऐसा अवसर दे, या यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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