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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO - El Niño-Southern Oscillation) तथा भारतीय मानसून पर इसके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. एल नीनो (El Niño) घटना के दौरान पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव की स्थिति बदल जाती है और 'दक्षिणी दोलन सूचकांक' (SOI) ऋणात्मक हो जाता है।
- 2. जब दक्षिणी दोलन सूचकांक (SOI) ऋणात्मक होता है, तो यह आमतौर पर भारत में कमजोर मानसून और कम वर्षा का संकेत देता है, क्योंकि यह स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसूनी हवाओं को आकर्षित करने वाले दाब प्रवणता (Pressure Gradient) को कमजोर कर देती है।
- 3. 'इंडियन ओशन डिपोल' (IOD) हमेशा एल नीनो के प्रभावों को पूरी तरह से तटस्थ कर देता है, और यदि IOD की स्थिति सकारात्मक हो, तो भारत में एल नीनो के कारण होने वाली सूखे की स्थिति को पूरी तरह से रोका जा सकता है और सामान्य से अधिक वर्षा सुनिश्चित हो सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: एल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। इससे प्रशांत क्षेत्र में वायुदाब बदलता है (Tahiti और Darwin के बीच दाब अंतर), जिससे दक्षिणी दोलन सूचकांक (SOI) ऋणात्मक (Negative) हो जाता है, जो कमजोर ट्रेड विंड्स को दर्शाता है।
कथन 2 सही है: एक ऋणात्मक SOI और एल नीनो आमतौर पर भारत में मानसूनी हवाओं के प्रवाह को कमजोर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में सूखे या कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है।
कथन 3 गलत है: 'इंडियन ओशन डिपोल' (IOD) और ENSO दो अलग-अलग जलवायु घटनाएं हैं। यद्यपि एक सकारात्मक IOD (धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव) कुछ हद तक एल नीनो के प्रतिकूल प्रभावों को संतुलित या कम कर सकता है, किंतु यह 'हमेशा' एल नीनो के प्रभावों को पूरी तरह से तटस्थ नहीं कर सकता है और न ही यह सूखे की स्थिति को 'पूरी तरह से रोकने' की गारंटी देता है। दोनों के प्रभाव जटिल रूप से परस्पर क्रिया करते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना, उसकी संरचना और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने से सार्वजनिक हितों की प्राप्ति होगी।
2. इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों (जिनकी विधानसभाएं हैं) के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं।
3. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और उन पर निर्णय देना है, और इस परिषद का निर्णय सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार पर पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) होता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और इसकी विधिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह भारत को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पर्यावरण से संबंधित विशेष न्यायालय स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा तथा पहला विकासशील देश बनाता है।
2. NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निहित सिविल न्यायालय की सख्त प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस अधिकरण के निर्णय के नब्बे दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता को अपवर्जित कर दिया गया है।
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