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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) तथा 42वें एवं 44वें संविधान संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए सिद्धांत जोड़े गए, जिनमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तथा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल था।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 48-क के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवहन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रावधान मूल संविधान में ही वर्ष 1950 से विद्यमान था, जिसे बाद में 42वें संशोधन द्वारा और अधिक कड़ा किया गया।
- 3. वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया खंड (अनुच्छेद 38 का खंड 2) जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न पेशों में लगे लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का निर्देश दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में चार नए प्रावधान जोड़े गए: (a) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39), (b) समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39-क), (c) उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 43-क), और (d) पर्यावरण का संरक्षण तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना (अनुच्छेद 48-क)।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 48-क (पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीवों की रक्षा) मूल संविधान में शामिल नहीं था, बल्कि इसे वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही पहली बार नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था।
कथन 3 सही है: जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 38 में एक नया खंड (2) जोड़ा, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (भाग 9) और 'भाग IX-क' (भाग 9ए) के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान है, तथा बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कुल 24 कार्यकारी विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और करों के हस्तांतरण के संबंध में संस्तुतियाँ देगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठनों और राजस्व सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में 'दीवान-ए-कोही' (Diwan-i-Kohi) विभाग की स्थापना सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (तकावी ऋण) प्रदान करना था।
2. अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी और घोड़ों को दागने (दाग प्रणाली) तथा सैनिकों के हुलिया का विवरण दर्ज करने की कठोर व्यवस्था लागू की थी, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
3. सल्तनत काल में 'बरीद-ए-मुमालिक' (Barid-i-Mumalik) राज्य का मुख्य काजी (न्याय विभाग का प्रमुख) होता था, जो न्याय प्रशासन के साथ-साथ उलेमा वर्ग के धार्मिक मामलों का भी सर्वोच्च निरीक्षण करता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 79 से 122) के अंतर्गत 'संसद की विधायी प्रक्रिया और वित्तीय मामलों' से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार 'धन विधेयक' (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं; तथा राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों सहित या उसके बिना विधेयक को लोकसभा को वापस करना होता है, और यदि इस अवधि के भीतर राज्यसभा विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
2. अनुच्छेद 110 के उपबंधों के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, या संसद के किसी भी सदन में (स्वयं लोकसभा को छोड़कर), या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि अध्यक्ष ने संविधान की प्रक्रिया का उल्लंघन किया हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार कोई भी वित्तीय विधेयक (Financial Bill), जो अनुच्छेद 110 के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित है, लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बिना पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति का होना अनिवार्य नहीं होता है।
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