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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस अनुच्छेद के तहत संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनस्थापित करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है।
- 2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के विस्तार, या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से जुड़े विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक है।
- 3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित करना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठन (Joint Sitting) बुलाने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक को मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति आवश्यक नहीं है (यद्यपि राष्ट्रपति की अनुमति बाद में हस्ताक्षर के लिए आवश्यक होती है)। कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 368 के तहत संघीय व्यवस्था से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है। कथन 3 असत्य है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लागू नहीं होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना, इसकी संरचना और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, और राष्ट्रपति किसी भी समय इस प्रकार की परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने से सार्वजनिक हितों की प्राप्ति होगी।
2. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसकी संरचना में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, तथा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के स्तर के छह मंत्री इसके स्थायी सदस्यों के रूप में नामित किए जाते हैं।
3. अंतर-राज्य परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना है, और इस परिषद द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय और संस्तुति सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) और 'राज्य वन्यजीव बोर्ड' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5ए के तहत की गई है, और इसके पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson) देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
2. किसी भी संरक्षित क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य) की सीमाओं में परिवर्तन या उसके बफर जोन में गैर-वानिकी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, और यह बोर्ड राज्य के भीतर वन्यजीवों के संरक्षण, शिकार के नियमन और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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