त्वरित लिंक्स
Civil services
18 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा आपातकालीन प्रावधानों के तहत विधायी शक्तियों के वितरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी भी संसदीय कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त प्रादेशिक विस्तार' (Extra-territorial operation) है।
- 2. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
- 3. जब भारत में अनुच्छेद 352 के तहत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) प्रवृत्त होता है, तब संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर पूरे या भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और आपातकाल की समाप्ति के पश्चात संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून अनिश्चितकाल तक तब तक प्रभावी बने रहते हैं जब तक कि राज्य का विधानमंडल उन्हें निरस्त या संशोधित नहीं कर देता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 245 के तहत संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही, अनुच्छेद 245(2) में स्पष्ट रूप से यह उपबंध है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अमान्य नहीं होगी कि उसका अतिरिक्त प्रादेशिक ऑपरेशन (Extra-territorial operation) है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है, किंतु इसे बार-बार बढ़ाया जा सकता है, और प्रत्येक बार बढ़ाने के लिए नया संकल्प पारित करना होता है (तथा इस प्रकार बढ़ाया गया संकल्प भी एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ सकता)।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अवश्य मिल जाती है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने की समाप्ति पर निष्प्रभावी (समाप्त) हो जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो ऐसी विधियों के तहत पहले ही की जा चुकी हैं या की जानी थीं। अतः 'अनिश्चितकाल तक प्रभावी बने रहना' कथन को गलत बनाता है।
Related Questions
→
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
→
क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय (Justiciable) है?
→
किस रिट का शाब्दिक अर्थ 'सशरीर प्रस्तुत करना' है?
→
संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'प्रशासनिक अधिकरणों' (Administrative Tribunals) से संबंधित है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा 'अष्टम अनुसूची' (Eighth Schedule) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा, जिसे संसद द्वारा विधि बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है और इसी प्रावधान के तहत 'राजभाषा अधिनियम, 1963' पारित किया गया था।
2. संविधान की अष्टम अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 210वां, 71वां और 92वां संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 भाषाएँ कर दिया गया है, और 'अंग्रेजी' तथा 'राजस्थानी' दोनों ही भाषाएँ वर्तमान में इस अष्टम अनुसूची में आधिकारिक रूप से शामिल हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए मुख्य रूप से संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग वर्जित करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.