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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान प्रचलित 'अकबर की भू-राजस्व प्रणाली' (दहसाला व्यवस्था) तथा उससे संबंधित प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. दहसाला व्यवस्था (Zabt System), जिसे टोडरमल की सहायता से लागू किया गया था, के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन तथा उनके औसत बाजार मूल्यों का आकलन करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था।
- 2. इस व्यवस्था के तहत भूमि का वर्गीकरण उसकी उर्वरता के आधार पर चार श्रेणियों—पोलज, परती, चाचर और बंजर—में किया गया था, जिनमें से 'पोलज' वह भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी और उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था।
- 3. 'नस्क' या 'कंकूट' प्रणाली दहसाला पद्धति से पूरी तरह भिन्न थी, जिसमें फसल के कटने से पहले खेत में खड़े फसल के अनुमान (Crop Estimate) के आधार पर राज्य का हिस्सा तय किया जाता था, और यह प्रणाली केवल चुनिंदा प्रांतों में ही लागू थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल के सहयोग से 1580 में 'दहसाला' (या जब्ती) प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके तहत पिछले दस वर्षों (1570-1580) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और उनके औसत प्रचलित बाजार मूल्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके राज्य का राजस्व निश्चित किया जाता था। कथन 2 गलत है: भूमि का वर्गीकरण चार श्रेणियों (पोलज, परती, चाचर और बंजर) में जरूर किया गया था, लेकिन 'पोलज' वह उपजाऊ भूमि थी जिस पर लगातार प्रतिवर्ष (या हर फसल के मौसम में) खेती की जाती थी, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था; बल्कि 'परती' वह भूमि थी जिसे अपनी उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय (एक या दो वर्ष) के लिए खाली छोड़ा जाता था। कथन 3 गलत है: 'कंकूट' (या गल्लाबाक्री/बटाई) और 'नस्क' अलग पद्धतियाँ थीं। 'नस्क' एक प्रकार का अनुमान (Estimate) था जो पिछले संग्रह के आधार पर लगाया जाता था, जबकि कंकूट प्रणाली में खड़े फसल का अनुमान लगाकर भाग तय किया जाता था। दहसाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का ही एक परिष्कृत रूप थी, न कि नस्क या कंकूट। अतः केवल कथन 1 सही है।
Related Questions
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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित सर्वदलीय समिति द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेट्स' (Dominion Status) की मांग की गई थी, और इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन की वकालत की गई थी।
2. इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मिश्रित निर्वाचन क्षेत्रों (Joint Electorates) के स्थान पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों (Separate Electorates) की प्रणाली को स्वीकार किया गया था, जिसका कड़ा विरोध मोहम्मद अली जिन्ना और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था।
3. नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तावों से असंतुष्ट होकर युवा नेताओं यथा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' (Independence for India League) की स्थापना की थी, जो पूर्ण स्वतंत्रता (Complete Independence) के अपने लक्ष्य पर अडिग थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1930 के 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' (Civil Disobedience Movement) और उससे जुड़े घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की ऐतिहासिक पदयात्रा (दांडी मार्च) के साथ 12 मार्च 1930 को की गई थी, और गांधीजी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से इस आंदोलन का शुभारंभ किया था।
2. उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान (जिन्हें 'सीमांत गांधी' भी कहा जाता है) द्वारा किया गया था, जिन्होंने 'खुदाई खिदमतगार' (Red Shirts) नामक संगठन की स्थापना की थी, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाया था।
3. धरसाणा (गुजरात) में नमक कारखाने पर सत्याग्रहियों के शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने किया था, जिस पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और बर्बरता का प्रत्यक्ष आँखों देखा हाल अमेरिकी पत्रकार वेस्ली फ्रॉस्ट (Wesley Frost) ने अपनी रिपोर्टिंग में दुनिया के सामने रखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है।
3. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बुलाए जाने का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विश्व ताइक्वांडो (WT) रैंकिंग में विश्व नंबर 5 रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग XX के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस प्रक्रिया के तहत संसद संविधान की किसी भी मूल विशेषता या मूल संरचना को निरस्त या नष्ट नहीं कर सकती है।
2. कुछ विशिष्ट संविधान संशोधनों (जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की कोई सूची) के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) का होना अनिवार्य होता है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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