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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'मुस्फीति' (Inflation), 'मुद्रास्फीति जनित मंदी' (Stagflation) तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति उपकरणों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मुद्रास्फीति जनित मंदी (Stagflation) एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहाँ अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation) के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति धीमी (Stagnant Economic Growth) हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर भी उच्च बना रहता है।
- 2. जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 'मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों' (Quantitative Monetary Policy Tools) के तहत बैंक दर और रेपो रेट में वृद्धि करते हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे समग्र माँग में कमी आती है और इसे मौद्रिक नीति का 'संकोचकारी रुख' (Contractionary Stance) कहा जाता है।
- 3. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) का आकलन मुख्य रूप से 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) के आधार पर किया जाता है, जिसका संकलन और प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: मुद्रास्फीति जनित मंदी (Stagflation) अर्थव्यवस्था की एक प्रतिकूल स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, सुस्त आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी एक साथ विद्यमान होते हैं, जो सामान्य आर्थिक सिद्धांतों (फिलिप्स वक्र के पारंपरिक रूप) के विपरीत होता है। कथन 2 सही है: जब केंद्रीय बैंक (जैसे आरबीआई) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट, बैंक दर या नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि करता है, तो बाजार में तरलता (Liquidity) कम होती है और ऋण महंगे होते हैं। इसे मौद्रिक नीति का संकोचकारी या कड़ा रुख (Contractionary Stance) कहा जाता है। कथन 3 गलत है: भारत में वर्तमान में 'खुदरा मुद्रास्फीति' (Retail Inflation) का आकलन मुख्य रूप से 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI - Combined) के आधार पर किया जाता है, जिसका संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है। वहीं, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का संकलन DPIIT द्वारा किया जाता है, किंतु इसका उपयोग खुदरा महंगाई के लिए नहीं बल्कि थोक स्तर पर कीमतों के बदलाव को मापने के लिए होता है। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकीर्ण पट्टियाँ (Narrow Belts) होती हैं, जिनकी गति सर्दियों में अधिक होती है क्योंकि ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच तापमान का अंतर बढ़ जाता है।
2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय हवाओं और गर्म उपोष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने वाले क्षेत्र के ऊपर प्रवाहित होती है और यह मध्य अक्षांशों में मौसम के मिजाज तथा चक्रवातों के विकास को गहराई से प्रभावित करती है।
3. भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के संदर्भ में, 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के ऊपर गर्म होने के कारण विकसित होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहते हुए मानसूनी हवाओं को कमजोर करती है और वर्षा को रोकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अप्रैल 2026 में IUCN रेड लिस्ट अपडेट में, अंटार्कटिका की किस प्रजाति को 'निकट संकटग्रस्त' से 'लुप्तप्राय' श्रेणी में डाला गया है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएं - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके तहत संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' (Twelfth Schedule) जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की विधायी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक मदों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जाना अनिवार्य है: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए 'नगर पंचायत', छोटे शहरी क्षेत्र के लिए 'नगर पालिका परिषद', और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए 'नगर निगम'।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-U के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, उसके पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष का होता है, और यदि किसी नगरपालिका का विघटन समय से पूर्व हो जाता है, तो विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, तथा इस प्रकार गठित नई नगरपालिका शेष बची हुई पूरी पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करती है, न कि केवल शेष अवधि के लिए।
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