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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-22 के 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) तथा उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और घटनाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. नागपुर के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920) में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध चित्तरंजन दास (सी.आर. दास), मदन मोहन मालवीय और एनी बेनीसेंट जैसे नेताओं द्वारा किया गया था, हालाँकि दिसंबर 1920 के नागपुर के नियमित वार्षिक अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने ही असहयोग के मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।
- 2. असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाया गया था, जिसे रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 'निष्ठावान बर्बरता' (Loyal Savagery) और राष्ट्रीय बर्बादी की संज्ञा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि कपड़ों को नष्ट करने के बजाय उनका सदुपयोग गरीबों की मदद के लिए किया जाना चाहिए था।
- 3. इस आंदोलन के दौरान केरल (मालाबार क्षेत्र) में हुए 'मोपला विद्रोह' (Moplah Rebellion, 1921) को असहयोग और खिलाफत आंदोलन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, और यह आंदोलन शुरू से अंत तक पूरी तरह से अहिंसक बना रहा, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से समाप्त किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: कलकत्ता के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920) और बाद में नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में असहयोग के प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी। कलकत्ता अधिवेशन में सी.आर. दास ने प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन नागपुर अधिवेशन में उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। एनी बेसेंट, जिन्ना और विपिन चंद्र पाल ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी।
कथन 2 सही है: असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया और उन्हें जलाया गया। रबीन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने की इस नीति की कड़ी आलोचना की थी और इसे 'निष्ठावान बर्बरता' (Loyal Savagery) कहा था।
कथन 3 गलत है: मोपला विद्रोह (1921) केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों (मोपला) द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया विद्रोह था। हालाँकि शुरुआत में इसे खिलाफत और असहयोग आंदोलन का समर्थन मिला था, लेकिन बाद में यह हिंसक हो गया और इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया था, जिसे ब्रिटिश सेना द्वारा भारी दमन के साथ कुचला गया था। अतः कथन 3 गलत है।
Related Questions
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक शक्तियों तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) देश का एकमात्र ऐसा विशेष वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. 'मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम भारत संघ' या NGT के अधिकारक्षेत्र से संबंधित न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 या अन्य संबन्धित अधिनियमों के अंतर्गत स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की व्यापक विधिक शक्ति प्राप्त है, यदि कोई गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Article 226) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) तथा विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'विधियों के समक्ष समानता' (Equality before the law) का विचार ब्रिटिश मूल की अवधारणा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का अभाव तथा देश के सामान्य कानून के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता, चाहे वह साधारण नागरिक हो या कोई उच्च पदाधिकारी।
2. 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा विधि के अनुप्रयोग में समानों और असमानों के बीच उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) करना है।
3. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित समानता के सिद्धांत के अपवादस्वरूप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण और आजीवन उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है, यहाँ तक कि उनके निजी कृत्यों के संबंध में भी उन पर कोई सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य तरंगें (Longitudinal waves) होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, और ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, हालांकि तरल माध्यम में प्रवेश करने पर इनकी गति कम हो जाती है।
2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse waves) होती हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, और पृथ्वी के बाह्य क्रोड (Outer Core) के तरल होने के कारण S-तरंगें इस क्षेत्र से नहीं गुजर पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के विपरीत दिशा में 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) का निर्माण होता है।
3. धरातलीय तरंगें (Surface waves), जैसे कि रैले तरंगें और लव तरंगें, भू-गर्भ के भीतर से यात्रा करती हैं और भूकंप के अधिकेंद्र (Epicenter) से सीधे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती हैं, जिससे सबसे पहले गहरे भू-भाग में कंपन महसूस होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों और इसके विभिन्न सुरक्षात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को 'पूर्वदण्ड विधियों से संरक्षण' (Protection against ex-post facto laws) प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय जब वह कार्य किया गया था, किसी कानून के अधीन अपराध नहीं था, और न ही उसे उस अपराध के लिए उस समय लागू कानून द्वारा दिए जाने वाले दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत 'दोहरे खतरे' (Double jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण केवल न्यायिक औपचारिक न्यायालयों या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष की गई कार्यवाहियों पर ही लागू होता है, और यह विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकरणों (Departmental or Administrative authorities) द्वारा दी जाने वाली शास्तियों (penalties) पर लागू नहीं होता है।
3. अनुच्छेद 20 के खंड (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए आरोपी किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साක්ෂ्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तथा यह 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against self-incrimination) का अधिकार मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ भौतिक साक्ष्यों जैसे कि अंगूठे के निशान, रक्त के नमूने और डीएनए प्रोफाइलिंग पर भी समान रूप से लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, परिवर्तित करने या निरसित करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रकार का संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पुनरारंभ किया जा सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह प्रतिपादित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति के दायरे को स्पष्ट करते हुए 'मूल संरचना' की एक सटीक और सर्वसमावेशी परिभाषा संविधान में ही अंतर्निहित कर दी है।
3. 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति स्वयं संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि संसद 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में ऐसा संशोधन करती है जो न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दे, तो वह संशोधन असंवैधानिक घोषित किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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