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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान विकसित 'भक्ति आंदोलन' और 'सूफीवाद' तथा उनसे जुड़े संतों और उनके दार्शनिक सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित 'अद्वैत वेदांत' के दर्शन के विपरीत, दक्षिण भारत के वैष्णव संत रामानुजचार्य ने 'विशिष्टाद्वैत' का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार ब्रह्म और व्यक्तिगत आत्मा (जीव) दोनों वास्तविक और भिन्न हैं, किंतु आत्मा ब्रह्म का ही एक अंश है।
- 2. सूफी सिलसिलों में 'चिश्ती सिलसिला' भारत में सबसे अधिक उदार और लोकप्रिय माना जाता है, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और इस सिलसिले के संतों ने राज्य की राजनीति से पूरी तरह से दूरी बनाए रखने के लिए सुल्तानों द्वारा दी जाने वाली जागीर (इनाम भूमि) और आर्थिक सहायता को सहर्ष स्वीकार कर लिया था।
- 3. पंद्रहवीं शताब्दी के महान संत कबीर ने किसी भी संगठित धर्म, जातिगत भेदभाव और बाह्य कर्मकांडों का कड़ा विरोध करते हुए निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया, जबकि उनके समकालीन संत वल्लभाचार्य ने 'शुद्धाद्वैत' और 'पुष्टिमार्ग' की स्थापना करते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति को मोक्ष का मुख्य मार्ग बताया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: आदि शंकराचार्य का दर्शन 'अद्वैत वेदांत' (निरपेक्ष अद्वैतवाद) पर आधारित था, जिसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत माया है। इसके विपरीत, रामानुजचार्य ने 'विशिष्टाद्वैत' (Qualified Monism) का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने माना कि जीव और जगत ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी उसी का अभिन्न अंग हैं।
कथन 2 गलत है: चिश्ती सिलसिले के संतों ने अपनी नीति के तहत सुल्तानों, राजाओं और अमीरों द्वारा दिए जाने वाले उपहारों, जागीर (इनाम भूमि) और राजकीय सहायता को स्वीकार करने से सख्त परहेज किया था। वे अपनी आजीविका के लिए सादा जीवन जीते थे और भिक्षा या अपने श्रम पर निर्भर रहते थे, ताकि वे शासकों के प्रभाव से मुक्त रहकर जनता की सेवा कर सकें।
कथन 3 सही है: संत कबीर ने रूढ़िवादिता, मूर्तिपूजा, जाति व्यवस्था और बाह्य कर्मकांडों की तीखी आलोचना की और निराकार ईश्वर (निर्गुण भक्ति) पर जोर दिया। वहीं, संत वल्लभाचार्य ने 'शुद्धाद्वैत' वेदांत का प्रतिपादन किया और 'पुष्टिमार्ग' के माध्यम से श्रीकृष्ण की सगुण भक्ति और उनकी अनुकंपा को मोक्ष का आधार बताया।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) और राष्ट्रपति की शक्ति के बीच तुलनात्मक अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका विस्तार राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है।
2. राज्यपाल को राज्य विधि के तहत दिए गए मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल भी मृत्युदंड के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, भले ही वह मामला समवर्ती सूची का हो।
3. 'मार्-यू राम बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' और 'श्रीकांत चंद्रकांत आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य' जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता (Aid and Advice) के अधीन होता है, तथा राज्यपाल की यह शक्ति न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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बुद्ध के जीवन की किस घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' के रूप में जाना जाता है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश (ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, और इसके आदेशों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
3. अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह पर्यावरण को पहुँचाए गए नुकसान के लिए पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान कर सकता है तथा पर्यावरण क्षति को पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, और इसके निर्णयों का पालन न करने पर कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) और 'अनुच्छेद 348' तथा 'अनुच्छेद 350A' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में तब तक होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान न करे, और किसी भी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय, डिक्रियाँ या आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाएँ।
2. संविधान का अनुच्छेद 350A प्रत्येक राज्य को और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करे, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इन सुविधाओं के उपबंध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें 'अंग्रेजी', 'भोजपुरी' और 'राजस्थानी' भाषाएँ भी आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में लगातार आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है?
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