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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है।
- 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं—नगर पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए), नगर परिषद (छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए), और नगर निगम (बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए)—का गठन किया जाना अनिवार्य है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 243-S के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, और यह प्रावधान उन सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, जिसमें राज्य विधानमंडल को छूट देने का कोई अधिकार नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में नया भाग IX-A जोड़ा गया और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 18 विषयों का उल्लेख किया गया है।
कथन 2 सही है: इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान किया गया है।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 243-S के अनुसार वार्ड समितियों का गठन उस नगरपालिका क्षेत्र में किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, लेकिन इसके संबंध में राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नियम बना सकता है और यह पूर्णतः निरपेक्ष एवं बिना किसी अपवाद के स्वचालित रूप से सभी पर बाध्यकारी नहीं है, साथ ही यह कथन कि राज्य विधानमंडल को कोई छूट नहीं है, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों की संरचना और गठन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति रखता है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय लवणता' (Ocean Salinity) और इसके स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय जल की लवणता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा पर निर्भर करती है और इसे प्रति हजार भागों (Parts Per Thousand - ppt) में व्यक्त किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक (लगभग 77.8%) होती है।
2. भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण महासागरीय लवणता विश्व में सबसे अधिक होती है, जो कर्क और मकर रेखाओं के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक दर्ज की जाती है।
3. महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) का लवणता के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है; उदाहरण के लिए, गर्म जलधाराएँ अपने साथ उच्च लवणता वाले जल को कम लवणता वाले क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं, जिससे क्षेत्रीय लवणता में भिन्नता आती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - Article 352) के उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर ही की जा सकती है, और मूल संविधान में इसके लिए 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) कर दिया गया।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश का होना संविधान में अनिवार्य किया गया है, और यह प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि प्रधानमंत्री द्वारा अकेले लिए जाने वाले निर्णयों पर अंकुश लगाया जा सके।
3. जब राष्ट्रीय आपातकाल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर प्रवृत्त होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त सभी छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए अलग से किसी राष्ट्रपति के आदेश (Presidential Order) की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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वारेन हेस्टिंग्स ने किस प्रथा को समाप्त किया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा 'अष्टम अनुसूची' (Eighth Schedule) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, किंतु संसद ने 'राजभाषा अधिनियम, 1963' के माध्यम से यह प्रावधान किया कि संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में कार्य-व्यवहार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हिंदी के साथ-साथ अनिश्चितकाल तक जारी रखा जा सकता है।
2. संविधान की अष्टम अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों) के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी भाषाएं भी विधिवत रूप से सम्मिलित हैं।
3. संविधान का अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए उसे केवल संस्कृत भाषा से ही शब्द ग्रहण करने का निर्देश देता है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2003 में स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच और लाभ के न्यायसंगत बँटवारे (ABS) को विनियमित करता है।
2. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत के किसी भी नागरिक या निकाय को किसी भी जैविक संसाधन को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त करने या उससे संबंधित अनुसंधान करने से पहले अनिवार्य रूप से 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) से पूर्व अनुमति लेनी होती है, चाहे वह संसाधन देश के भीतर कहीं से भी एकत्र किया गया हो।
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SSBB), तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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