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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी और भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करना तथा पर्यावरण की रक्षा करना है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी (Legally Binding) हैं।
- 2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
- 3. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति संबंधी समीक्षा' रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के अतिरिक्त दो राष्ट्रीय संकेतकों - 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) को भी शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, किंतु ये लक्ष्य **कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) नहीं हैं**। ये स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और देश अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
कथन 2 सत्य है: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) की शुरुआत वर्ष 2010 में UNDP और OPHI द्वारा की गई थी। यह सूचकांक तीन मुख्य आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) के अंतर्गत 10 संकेतकों (जैसे पोषण, बाल मृत्युदर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति) पर आधारित होता है।
कथन 3 असत्य है: नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैश्विक MPI के 10 संकेतकों का ही उपयोग करता है, किंतु इसमें 'मातृ स्वास्थ्य' को अलग से राष्ट्रीय संकेतक के रूप में **नहीं** जोड़ा गया है (यद्यपि स्वास्थ्य आयाम में पोषण और बाल/किशोरावस्था मृत्युदर शामिल हैं)। राष्ट्रीय MPI में कुल 12 संकेतक शामिल हैं, जिनमें वैश्विक 10 संकेतकों के अलावा 'मातृ स्वास्थ्य' के स्थान पर दो अन्य संकेतक - 'बैंक खाता' और 'बिजली' (या अन्य स्थानीय संदर्भ) को जोड़ा गया है, लेकिन मातृ स्वास्थ्य वैश्विक संकेतकों का हिस्सा नहीं है। चूँकि कथन 3 में राष्ट्रीय MPI के संकेतकों का विवरण तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है, अतः यह कथन गलत है। (नोट: वैश्विक MPI में पोषण और बाल मृत्युदर स्वास्थ्य के दो संकेतक हैं, जबकि राष्ट्रीय MPI में भी पोषण, बाल एवं किशोर मृत्युदर और मातृ स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, किंतु कथन 3 का संदर्भ पूर्णतः सटीक नहीं है क्योंकि केवल कथन 2 सही है)। अतः विकल्प (b) सही है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम' (FRBM Act, 2003) तथा भारत में राजकोषीय घाटे से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. FRBM अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना, राजस्व घाटे को समाप्त करना और दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) प्राप्त करना है, जिसके तहत मूल रूप से अधिनियम में यह लक्ष्य रखा गया था कि वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक लाया जाए।
2. वर्ष 2018 के संशोधनों के बाद, FRBM अधिनियम के तहत यह सांविधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% पर लाएगी, और साथ ही केंद्र सरकार के कुल ऋण (Debt) और सामान्य सरकार के कुल ऋण को क्रमशः GDP के 40% और 60% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया।
3. FRBM अधिनियम में उल्लिखित 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि को गंभीर नुकसान और अर्थव्यवस्था में गहरे संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से विचलन (Deviation) करने की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार का विचलन एक वित्तीय वर्ष में GDP के 0.5 प्रतिशत से अधिक न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' तथा रिट (Writ) अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, जिसके तहत डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था, और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
2. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक ही सीमित है, जबकि उच्च न्यायालयों (High Courts) को अनुच्छेद 226 के तहत न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि 'अन्य किसी प्रयोजन' के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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