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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार' (Fundamental Rights - अनुच्छेद 12 से 35) तथा 'रिट अधिकारक्षेत्र' (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 32 और 226) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारक्षेत्र की शक्ति अधिक व्यापक है क्योंकि वे न केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि किसी अन्य विधिक अधिकार (Legal Right) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
- 2. भारतीय संविधान में उल्लिखित 'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक कार्यालय (Public Office) पर किसी व्यक्ति के अवैध दावे या दखल को रोकने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पीड़ित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो जिसके अधिकार का प्रत्यक्ष हनन हुआ हो।
- 3. संसद, अनुच्छेद 32 के खंड (3) के द्वारा किसी अन्य न्यायालय (स्थानीय सीमाओं के भीतर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किन्हीं अन्य न्यायालयों को छोड़कर) को उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता की शक्ति कारोबार (Exercise) करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत कर सकती है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग आज तक संसद द्वारा कभी नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है (इसकी अधिकारिता का दायरा सीमित है), जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता व्यापक है क्योंकि वे मूल अधिकारों के साथ-साथ सामान्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
कथन 2 गलत है: 'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किस प्राधिकार (Authority) से उस पद को धारण कर रहा है। इस रिट की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसे किसी भी 'व्यथित व्यक्ति' (Aggrieved Person) द्वारा ही नहीं, बल्कि किसी भी बाहरी व्यक्ति या जिम्मेदार नागरिक द्वारा भी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, इसके लिए पीड़ित व्यक्ति होना अनिवार्य नहीं है।
कथन 3 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(3) के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है, किंतु इस प्रावधान का उपयोग करते हुए संसद ने अभी तक किसी अन्य न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ प्रदान नहीं की हैं।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के विधिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है, और इसका मुख्य कार्य जैव विविधता से जुड़े संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करना है।
2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक, उद्योग या संगठन के लिए यह अनिवार्य है कि वे देश के भीतर जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले NBA से पूर्व अनुमति लें, और इस संबंध में राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) की कोई विधिक भूमिका नहीं होती है।
3. 'दिव्या शर्मा बनाम पर्यावरण मंत्रालय (2012)' या जैव विविधता संरक्षण के विधिक मामलों में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) का गठन स्थानीय स्तर पर अनिवार्य है, जो पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखित करने और जैव संसाधनों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए स्थानीय पंचायतों के साथ मिलकर कार्य करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के 96वें Chess Grandmaster कौन बने हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान 'सूफीवाद' (Sufism) और उसके विभिन्न सिलसिलों (Orders) तथा संबंधित शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में चिश्ती सिलसिला (Chishti Silsila) की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में की गई थी, और इस सिलसिले के संतों ने राज्य के संरक्षण, शाही उपाधियों और राजकीय अनुदानों को स्वीकार करने से सख्त परहेज किया तथा संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना (समां) को अपनी आध्यात्मिक साधना का प्रमुख अंग बनाया।
2. सुहरावर्दी सिलसिला (Suhrawardi Silsila) भारत में चिश्ती सिलसिले के समकालीन ही लोकप्रिय हुआ, परंतु इसके विपरीत सुहरावर्दी संतों ने राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखने के बजाय दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और अमीरों के साथ घनिष्ठ संबंध रखे, राजकीय पद स्वीकार किए तथा भव्य जीवनशैली अपनाते हुए खुले तौर पर दान और धन एकत्र किया।
3. नक्शबंदी सिलसिला (Naqshbandi Silsila) भारत में अन्य सिलसिलों की तुलना में अधिक उदारवादी और सहिष्णु माना जाता था, जिसके प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे, जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों (जैसे दीन-ए-इलाही और सुलह-कुल) का खुला समर्थन किया था और मुगल दरबार में उदारवादी ताकतों को मजबूत किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के 'मूल क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इसके अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी ऐसे कानूनी विवाद (Legal Dispute) के निपटारे से संबंधित है, जिसमें किसी विधिक अधिकार के अस्तित्व या सीमा का प्रश्न शामिल हो।
2. सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले विवाद, वित्त आयोग की सिफ़ारिशों से जुड़े वित्तीय मामले और केंद्र तथा राज्यों के बीच सामान्य वाणिज्यिक संधियों (Commercial Treaties) या समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवाद पूरी तरह से शामिल होते हैं।
3. 'संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन' के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत जो मूल क्षेत्राधिकार है, वह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले अंतर-सरकारी विवादों के मूल क्षेत्राधिकार से अलग और विशिष्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत केवल व्यक्ति या संस्थाएं ही नहीं बल्कि राज्य भी अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गांधीजी के 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' (1930) के दौरान, किन क्षेत्रों में किसानों ने 'कर न देने' (No-Tax) का अभियान चलाया था?
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