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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और भारत में सतत वित्तपोषण (Sustainable Finance) की पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसका उपयोग विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- 2. भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसरण में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु 'संप्रभु हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी किए जाने वाले इन बॉन्डों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्डों के लिए बाजार की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (Green Bond Principles) को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) द्वारा जारी किया जाता है, जो निवेशकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि जुटाई गई पूंजी का उपयोग वास्तव में हरित परियोजनाओं के लिए ही किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: हरित बॉन्ड (Green Bonds) पारंपरिक ऋण साधनों (Debt Instruments) की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु-लचीली और सतत परियोजनाओं (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल प्रबंधन आदि) के वित्तपोषण के लिए ही किया जाता है।
कथन 2 सही है: भारत सरकार ने देश में हरित बुनियादी ढाँचे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के वास्ते 'संप्रभु हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds) का ढाँचा तैयार किया है। इन बॉन्डों का निर्गमन और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।
कथन 3 सही है: अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA - International Capital Market Association) द्वारा 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (GBP) को प्रकाशित किया जाता है, जो स्वैच्छिक दिशा-निर्देश हैं और बाजार में पारदर्शिता, प्रकटीकरण तथा अखंडता को बढ़ावा देते हैं ताकि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) जैसी प्रवृत्तियों को रोका जा सके।
अतः तीनों कथन सही हैं और सही विकल्प (d) है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्तीय उपबंध' (Financial Provisions - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की 'संचित निधि' (Consolidated Fund of India) एक ऐसी निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, उसके द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों और ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, और इस निधि से कोई भी धन संसद की विनियोग विधि (Appropriation Act) द्वारा कानून पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता है।
2. भारत के 'लोक लेखा' (Public Account of India - अनुच्छेद 266 के तहत ही) में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन (जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण, बचत बैंक जमा आदि) जमा किए जाते हैं, और इस निधि से धन निकालने के लिए संसद के वार्षिक विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) की पूर्व स्वीकृति या विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद को विधि द्वारा 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) स्थापित करने की शक्ति दी गई है, जो राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, और इस निधि से किसी भी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना धन अग्रिम रूप से दिया जा सकता है, बशर्ते बाद में संसद द्वारा इसकी संपुष्टि (Ratification/Approval) कराना अनिवार्य न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा और इसके निर्धारण के लिए आवश्यक मानदंडों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसके अनुसार किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो मुख्य मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है: पहला, उस क्षेत्र में कम से कम 1,500 स्थानिक पादप प्रजातियाँ (Endemic Plant Species) होनी चाहिए जो दुनिया में कहीं और न पाई जाती हों; और दूसरा, उस क्षेत्र को अपनी मूल निवास स्थान (Primary Vegetation) का कम से कम 70% हिस्सा खो देना चाहिए यानी वहाँ भारी मात्रा में पर्यावास विनाश होना चाहिए।
2. विश्व स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान करने और उनकी सूची को अद्यतन करने का आधिकारिक उत्तरदायित्व 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (IUCN) के पास है, जो प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के नए पारिस्थितिक तंत्रों का मूल्यांकन करके उनकी आधिकारिक घोषणा करता है।
3. भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल चार जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं: हिमालय (Himalaya), पश्चिमी घाट (Western Ghats), इंडो-बर्मा क्षेत्र (Indo-Burma Region), और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (जिसमें संपूर्ण सुंडालैंड क्षेत्र शामिल है)।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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स्वाभिमान आंदोलन का किस राजनीतिक दल के साथ गहरा वैचारिक संबंध था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत 'मूल अधिकार' (अनुच्छेद 12 से 35) तथा 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' (अनुच्छेद 32) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर अपनी अधिकारिता से इनकार नहीं कर सकता कि मामले में कोई वैकल्पिक प्रभावी उपचार उपलब्ध है।
2. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिट केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायसंगत (Quasi-judicial) निकायों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, तथा यह किसी प्रशासनिक प्राधिकारी (Administrative authority) या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, भले ही उनका कोई कार्य किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता हो।
3. सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियोजित किसी अन्य बल के सदस्यों के संबंध में मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित या निराकृत करने की अनन्य शक्ति केवल संसद के पास है, और राज्य के विधानमंडलों को ऐसी कोई विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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