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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और भारत में सतत वित्तपोषण (Sustainable Finance) की पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसका उपयोग विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- 2. भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसरण में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु 'संप्रभु हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी किए जाने वाले इन बॉन्डों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्डों के लिए बाजार की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (Green Bond Principles) को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) द्वारा जारी किया जाता है, जो निवेशकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि जुटाई गई पूंजी का उपयोग वास्तव में हरित परियोजनाओं के लिए ही किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: हरित बॉन्ड (Green Bonds) पारंपरिक ऋण साधनों (Debt Instruments) की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु-लचीली और सतत परियोजनाओं (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल प्रबंधन आदि) के वित्तपोषण के लिए ही किया जाता है।
कथन 2 सही है: भारत सरकार ने देश में हरित बुनियादी ढाँचे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के वास्ते 'संप्रभु हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds) का ढाँचा तैयार किया है। इन बॉन्डों का निर्गमन और प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।
कथन 3 सही है: अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA - International Capital Market Association) द्वारा 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (GBP) को प्रकाशित किया जाता है, जो स्वैच्छिक दिशा-निर्देश हैं और बाजार में पारदर्शिता, प्रकटीकरण तथा अखंडता को बढ़ावा देते हैं ताकि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) जैसी प्रवृत्तियों को रोका जा सके।
अतः तीनों कथन सही हैं और सही विकल्प (d) है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'ग्लोबल साउथ' (Global South) देशों के बीच वित्तीय सहयोग और 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank - NDB) के प्रावधानों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना ब्रिक्स (BRICS) देशों द्वारा की गई थी, और इसके आलेख (Articles of Agreement) के अनुसार इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, जिससे यह पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों से भिन्न है।
2. NDB के प्रत्येक संस्थापक सदस्य देश के पास समान मतदान अधिकार (Equal Voting Power) हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की तर्ज पर सदस्य देशों के वित्तीय कोटे (Quotas) या शेयर पूंजी के अनुपात पर आधारित नहीं है।
3. बैंक के नियमों के अनुसार, NDB अपनी कुल ऋण स्वीकृति का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत भाग विकसित देशों की हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आरक्षित रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
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