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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, किंतु राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के या देवनागरी रूप के अतिरिक्त अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं।
- 2. अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, और किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
- 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें 'अंग्रेजी' भाषा भी एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड (2) और (3) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे संसद की अनुमति से राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर प्रयोग या अंकों के भारतीय रूप के साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं (जैसे राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से किया गया)।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी, जब तक संसद विधि द्वारा परिवर्तन न करे। साथ ही, अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा या राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है (उदाहरणार्थ- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था की गई है)।
कथन 3 गलत है: संविधान की आठवीं अनुसूची में 'अंग्रेजी' भाषा शामिल नहीं है। मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। समय-समय पर संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन) के माध्यम से सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ हैं, किंतु अंग्रेजी इसमें सम्मिलित नहीं है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत 'समानता का अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before law) या विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of the laws) से वंचित करने से प्रतिषेध करता है, जिसमें 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है और इसका अर्थ किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव है, जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है।
2. संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद करने से रोकता है, किंतु इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, जिसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए भी विस्तारित किया गया है।
3. संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जिसके तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है, तथा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (बालाजी राघवन वाद, 1996) में यह स्पष्ट किया कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ के अंतर्गत 'उपाधियाँ' (Titles) हैं, इसलिए इन अलंकरणों का प्रयोग पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की पपड़ी (Crust) और भूपर्पटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महाद्वीपीय क्रोड (Continental Crust) मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम (सियाल - Sial) से बनी है, जिसकी औसत घनत्व महासागरीय क्रोड की तुलना में अधिक होती है, और यह मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है।
2. महासागरीय क्रोड (Oceanic Crust) मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम (सीमा - Sima) से बनी है, जिसका घनत्व लगभग 3.0 g/cm³ होता है और यह बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है।
3. पृथ्वी की पूरी पपड़ी (Crust) का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% है, जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मात्र 0.5% से भी कम हिस्सा बनता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय लवणता' (Ocean Salinity) और उससे संबंधित कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय जल की लवणता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा को दर्शाती है, और खुले महासागरों में लवणता की अधिकतम मात्रा भूमध्य रेखा (Equator) पर दर्ज की जाती है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सामान्यतः अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण उत्तरी गोलार्ध में भूभाग (Landmasses) की अधिकता और नदियों द्वारा मीठे पानी का अधिक प्रवाह होना है जो लवणता को बढ़ाता है।
3. बन्द या अर्ध-बन्द सागरों (Enclosed or Semi-enclosed seas), जैसे कि लाल सागर (Red Sea) और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में वाष्पीकरण की उच्च दर और कम वर्षा के कारण लवणता बहुत अधिक होती है, जबकि उच्च अक्षांशों में पिघलती हुई बर्फ के कारण सतह की लवणता कम हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच वर्णित हैं?
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