त्वरित लिंक्स
Civil services
21 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329) तथा निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग में निहित है, और मूल संविधान में यह एक बहु-सदस्यीय निकाय था जिसे बाद में 1989 में एकल-सदस्यीय बनाया गया था।
- 2. मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है।
- 3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्ते और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, और संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं की है, बल्कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर निर्भर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। किंतु, मूल संविधान में निर्वाचन आयोग एक 'एकल-सदस्यीय' निकाय था (केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था)। इसे पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके बहु-सदस्यीय बनाया गया था, न कि बहु-सदस्यीय से एकल-सदस्यीय।
कथन 2 असत्य है: मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है (संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा)। किंतु अन्य चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को उनके पद से हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की 'सिफारिश' (संस्तुति) अनिवार्य होती है, बिना उसकी सिफारिश के राष्ट्रपति उन्हें नहीं हटा सकते।
कथन 3 असत्य है: संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्ते और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान जरूर किया है, किंतु संविधान ने उनकी पदावधि को स्पष्ट रूप से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित किया है (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 1991 के माध्यम से)। अतः यह कहना गलत है कि संविधान ने कोई निश्चित कार्यकाल या सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित नहीं की है।
अतः उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत केंद्र के दायित्वों तथा राष्ट्रपति शासन के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत यह संघ का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए।
2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा के प्रभाव के रूप में, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालय के प्राधिकार को निलंबित करने की शक्ति नहीं रखता है।
3. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानसभा का विघटन केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-ख' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243-यज से 243-यण्) तथा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों का गठन करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत 'संगम या संघ या सहकारी समितियाँ' बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-ख को जोड़कर राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशवेबर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-यज के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, तथा राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा यह उपबंध कर सकता है कि बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए कम-से-कम दो सीटें आरक्षित रहेंगी।
3. सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगा, और यदि किसी सहकारी समिति का बोर्ड समय से पूर्व विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले उस समिति के नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव अवश्य करा लिए जाने चाहिए।
→
1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में कानून संहिताबद्ध करने के लिए किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया?
→
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.