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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148 से 151) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और अपना पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद (Office of profit) धारण करने के लिए पात्र होता है, बशर्ते इसके लिए संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई हो।
- 3. अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा राज्य के खातों से संबंधित उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को उसके पद से केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर विशेष बहुमत से पारित समावेदन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 148(4) के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) अपने पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद (Office of profit) को धारण करने के योग्य नहीं होता है (Ineligible for further office)। यह प्रावधान उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 151 के अनुसार, CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। इसी प्रकार, राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य आयुक्तों की स्वतंत्रता एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए संसद के महाभियोग प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती और उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।
2. निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए निर्धारित की जाती हैं।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी पदावधि के दौरान उसके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन (Disadvantageous variation) करने की संवैधानिक अनुमति नहीं है, सिवाय उस वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की स्थिति के जब पूरे देश में ऐसा प्रावधान लागू किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट किसका प्रमाण नहीं है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों तथा आपातकाल के दौरान उनके निलंबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो (कार्योत्तर आपराधिक विधि से संरक्षण), और इसके अंतर्गत दोहरे दंड (Double Jeopardy) तथा आत्म-अभिशंसन (Self-Incrimination) के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान किया गया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पुट्टास्वामी निर्णय (2017)' में यह स्पष्ट किया गया है कि 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और यह पूर्ण (Absolute) अधिकार है जिस पर राज्य द्वारा किसी भी परिस्थिति में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के दौरान, राष्ट्रपति को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित संविधान के सभी भाग III के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय अम्लीकरण' (Ocean Acidification) और इसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से वायुमंडल में मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होता है, जिसके अवशोषण से महासागरों के pH मान में वृद्धि होती है और वे अधिक क्षारीय हो जाते हैं।
2. जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल में घुलती है, तो यह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो हाइड्रोजन आयनों ($H^+$) की सांद्रता को बढ़ाता है और कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम कर देता है।
3. कार्बोनेट आयनों की कमी से प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs), मोलस्क (Molluscs) और फोरामिनीफेरा जैसे जीवों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के कंकाल और कवच का निर्माण करना कठिन हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियों' (Coral Reefs) के निर्माण, उनके प्रकारों तथा उनके पारिस्थितिकीय महत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल (Corals) समुद्री जीव होते हैं जो पॉलीप्स (Polyps) नामक सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं, और वे 'जूक्सैंथेली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी (Symbiotic) संबंध साझा करते हैं, जो उन्हें भोजन और उनका विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं तथा उष्णकटिबंधीय उथले, साफ और गर्म (लगभग 20°C से 27°C) समुद्रों में ही सर्वोत्तम रूप से पनपते हैं।
2. 'एटॉल' (Atoll) या वलयाकार प्रवाल भित्ति प्रवाल भित्तियों का एक प्रमुख प्रकार है, जिसके विकास के संबंध में प्रसिद्ध 'अवरोधन सिद्धांत' (Subsidence Theory) वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार एटॉल मूल रूप से किसी डूबते हुए ज्वालामुखी द्वीप या सीमंत प्रवाल भित्ति (Fringing reef) के क्रमिक अवतलन और उसके चारों ओर प्रवालों की निरंतर वृद्धि का परिणाम होते हैं।
3. विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली 'ग्रेट बैरियर रीफ' (Great Barrier Reef) प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के उत्तर-पूर्व में स्थित है, और यह इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तथा यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) से पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यहाँ समुद्र का तापमान स्थिर रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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