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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा 'संवैधानिक निकायों एवं निधियों' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और प्रत्येक राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of India/State) में जमा सभी धनराशियाँ संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा विनियोग अधिनियम पारित किए बिना किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाली जा सकती हैं, सिवाय उन व्ययों के जिन्हें संविधान द्वारा सीधे संचित निधि पर भारित (Charged) किया गया है।
- 2. भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों (Expenditure charged upon the Consolidated Fund of India) के संबंध में संसद के दोनों सदनों में चर्चा तो की जा सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार इन व्ययों पर संसद में मतदान (Voting) नहीं कराया जा सकता है।
- 3. अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों को 'लोक लेखा निधि' (Public Account) की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, जिसका उपयोग किसी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की अग्रिम स्वीकृति से किया जाता है, और इसके लिए बाद में संसद या विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और राज्यों की संचित निधि से कोई भी धन विधि के प्राधिकार के बिना और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के माध्यम से विनियोजित किए बिना नहीं निकाला जा सकता है। केवल वे व्यय जो संविधान द्वारा संचित निधि पर भारित (Charged) हैं, इस सामान्य नियम के अपवाद हैं, जिनके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होती।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 113(1) के प्रावधानों के अनुसार, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते, सीएजी का वेतन आदि) संसद के दोनों सदनों में चर्चा के विषय बन सकते हैं, किंतु इन पर संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कराया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए 'आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund - अनुच्छेद 267) की स्थापना की जाती है, न कि 'लोक लेखा निधि' (Public Account - अनुच्छेद 266) की। लोक लेखा निधि के अंतर्गत वे धनराशियाँ आती हैं जो सरकार द्वारा जनता से या उनके लिए प्राप्त की जाती हैं (जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण आदि), और इसके लिए विधिवत संसदीय प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह सरकार का स्वयं का धन नहीं होता है। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय अम्लीकरण' (Ocean Acidification) और इसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से वायुमंडल में मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होता है, जिसके अवशोषण से महासागरों के pH मान में वृद्धि होती है और वे अधिक क्षारीय हो जाते हैं।
2. जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल में घुलती है, तो यह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो हाइड्रोजन आयनों ($H^+$) की सांद्रता को बढ़ाता है और कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम कर देता है।
3. कार्बोनेट आयनों की कमी से प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs), मोलस्क (Molluscs) और फोरामिनीफेरा जैसे जीवों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के कंकाल और कवच का निर्माण करना कठिन हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO - El Nino-Southern Oscillation) और भारतीय मानसून पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एल नीनो के दौरान, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य भाग में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे पेरू और इक्वाडोर के तटों पर ठंडे पानी के अपवेलिंग (Upwelling) की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और प्लवक (Plankton) की मात्रा में भारी वृद्धि होती है।
2. 'दक्षिणी दोलन सूचकांक' (Southern Oscillation Index - SOI) का ऋणात्मक मान ताहिती (प्रशांत महासागर) और डार्विन (हिन्द महासागर/ऑस्ट्रेलिया) के बीच वायु दाब के असामान्य अंतर को दर्शाता है, जो आमतौर पर भारत में कमजोर मानसून और कम वर्षा से जुड़ा होता है।
3. 'इंडियन ओपेन डिपोल' (IOD - Indian Ocean Dipole) को कभी-कभी 'भारतीय मानसून का मिनी-एल नीनो' कहा जाता है, जहाँ सकारात्मक IOD चरण भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म तापमान के कारण एल नीनो के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित या कमजोर कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पर 3rd वैश्विक सम्मेलन (GCPRS 2026) कहाँ आयोजित किया गया?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया NCAP देश के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ संशोधित किया गया है।
2. इस कार्यक्रम के तहत 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों - NAAQS को पूरा करने में विफल रहे हैं) की पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की जाती है, और इन शहरों के लिए विशिष्ट 'शहर कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
3. NCAP के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना और प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना अब पूरी तरह से केवल शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष बजटीय सहायता या प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, सल्तनत कालीन और मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था तथा 'मंसबदारी प्रणाली' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरम्भ की गई मंसबदारी प्रणाली में 'जात' और 'सवार' पद यह निर्धारित करते थे कि संबंधित मंसबदार का व्यक्तिगत दर्जा (पदानुक्रम) क्या है और उसे अपने सैन्य दल में कितने घोड़ों और घुड़सवार सैनिकों का रखरखाव करना होगा, तथा इस व्यवस्था की मूल प्रेरणा मंगोलों की सैन्य और प्रशासनिक संरचना (दशमलव प्रणाली) से ली गई थी।
2. सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'हुलिया' (सैनिकों का वर्णनात्मक रिकॉर्ड) रखने और 'चेहरा व दाग' (घोड़ों को दागने) की प्रथा को सख्ती से लागू किया था, और कृषि भूमि पर सीधे कर निर्धारण के लिए उसने 'खराज' की दर को बढ़ाकर उपज का आधा (50 प्रतिशत) कर दिया था।
3. मुगल शासनकाल में 'मदद-ए-मामाश' (या सयूरगल) राज्य द्वारा विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों और जरूरतमंदों को दी जाने वाली कर-मुक्त भूमि अनुदान थी, जिसे वंशानुगत (Hereditary) रूप से किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता था और औरंगजेब के शासनकाल में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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