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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि इस समिति के सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) के संविधान का मसौदा तैयार किया था।
- 2. इस रिपोर्ट में पहली बार भारत के भावी संविधान के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को समान नागरिक अधिकार प्रदान करने की बात कही गई थी।
- 3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि यह जिन्ना के चौदह सूตรี प्रस्तावों की मुख्य शर्तों के पूरी तरह अनुकूल था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: साइमन कमीशन की चुनौती के जवाब में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा फरवरी 1928 में एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' की मांग करने वाले संविधान का मसौदा तैयार किया था।
कथन 2 सही है: नेहरू रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की मांग सबसे पहले की गई थी, जिसमें वयस्क मताधिकार, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार तथा धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता जैसे प्रावधान शामिल थे।
कथन 3 गलत है: नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए 'पृथक् निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) की मांग को अस्वीकार कर दिया था (क्योंकि यह सांप्रदायिक अलगाव को बढ़ावा देता था), हालांकि इसने अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के अनुपात में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों (Joint Electorates) में सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसका कड़ा विरोध किया था।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) के अंतर्गत 'संरक्षित क्षेत्रों' (Protected Areas) और उनकी विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) घोषित किया जा सकता है, और इसके लिए उस क्षेत्र के भीतर सभी निजी भूमि अधिकारों और चारागाह के अधिकारों को तुरंत समाप्त या अधिग्रहण किया जाना अनिवार्य है।
2. 'वन्यजीव अभ्यारण्य' (Wildlife Sanctuary) की तुलना में 'राष्ट्रीय उद्यान' में मानवीय गतिविधियों (जैसे पशुओं को चराना, निजी स्वामित्व अधिकार और वानिकी उत्पाद एकत्र करना) पर अधिक कठोर विधिक प्रतिबंध होते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य विधानमंडल के साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके ही बदला जा सकता है।
3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (संशोधन अधिनियम, 2002) के पश्चात किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कमी केवल 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) की संस्तुति के बाद ही की जा सकती है, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति भी अनिवार्य होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकीर्ण पट्टियाँ (Narrow Belts) होती हैं, जिनकी गति सर्दियों में अधिक होती है क्योंकि ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच तापमान का अंतर बढ़ जाता है।
2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय हवाओं और गर्म उपोष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने वाले क्षेत्र के ऊपर प्रवाहित होती है और यह मध्य अक्षांशों में मौसम के मिजाज तथा चक्रवातों के विकास को गहराई से प्रभावित करती है।
3. भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के संदर्भ में, 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के ऊपर गर्म होने के कारण विकसित होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहते हुए मानसूनी हवाओं को कमजोर करती है और वर्षा को रोकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद से संबंधित 'संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
2. GST परिषद के निर्णय लेते समय केंद्र सरकार के पास कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3rd) भार होता है, जबकि सभी राज्यों की सरकारों के पास संयुक्त रूप से कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई (2/3rd) भार होता है, और किसी भी निर्णय को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई (3/4th) बहुमत की आवश्यकता होती है।
3. 'मोहम्मद हलीम बनाम भारत संघ' या कर संरचना से जुड़े अन्य न्यायिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि GST परिषद की सिफारिशें केवल एक सलाहकार प्रकृति की होती हैं और संघ तथा राज्यों की विधानसभाओं पर किसी भी परिस्थिति में बाध्यकारी नहीं होती हैं, क्योंकि यह भारतीय संविधान के संघीय संतुलन और विधायी संप्रभुता का उल्लंघन करेंगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये नियम देश की सभी आर्द्रभूमियों (Wetlands) पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, और इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है।
2. इन नियमों के तहत भारत में 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों' (Ramsar Sites) के साथ-साथ सभी प्रकार की स्थानीय आर्द्रभूमियों में जहाजों का चलना, ठोस अपशिष्टों का डंपिंग करना और उद्योगों की स्थापना करना स्वतः ही पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक कि राज्य सरकार इसके लिए विशेष छूट न दे।
3. वर्ष 2017 के इन नियमों में केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके पास राज्य प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को पलटने या उसमें संशोधन करने की सर्वोच्च विधिक शक्ति निहित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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