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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
- 2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) को अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन करना होता है, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन करके 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है।
- 3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को किसी भी विदेशी नागरिक, कंपनी या अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा देश के भीतर जैव संसाधनों या उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए किए जाने वाले आवेदन पर अनुमति या अनुमोदन प्रदान करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है, और इस प्रक्रिया में राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के अंतर्गत वर्ष 2003 में एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
कथन 2 सही है: जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 के अनुसार, देश के सभी स्थानीय निकायों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाना अनिवार्य है। इन समितियों का मुख्य उत्तरदायित्व स्थानीय लोगों के परामर्श से 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है, जिसमें जैव संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का पूरा विवरण होता है।
कथन 3 गलत है: जैव विविधता अधिनियम के अनुसार, विदेशी नागरिकों, संस्थाओं या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग के लिए NBA से अनुमति लेनी होती है, किंतु NBA के लिए ऐसा करते समय संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और संबंधित स्थानीय 'जैव विविधता प्रबंधन समिति' (BMC) से परामर्श करना कानूनी रूप से अनिवार्य (Consultation is mandatory) होता है, न कि वैकल्पिक या बहिष्कृत।
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14 अप्रैल 2026 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। डॉ. बी.आर. अंबेडकर को ‘भारत रत्न’ (मरणोपरांत) किस वर्ष प्रदान किया गया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा उनके सदनों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, और यदि संविधान के किसी अन्य प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।
2. 'के. केसवन बनाम केरल राज्य' और 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला, 1964)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि विधायिका किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के लिए दंडित करती है, तो न्यायपालिका को यह समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विशेषाधिकार वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त था और क्या प्रक्रिया उचित थी।
3. ब्रिटेन की संसद के विपरीत, भारत में संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध (Codified) हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के प्रारंभिक संशोधनों के पश्चात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपराओं पर आधारित सभी अनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है, किंतु संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि इस आधार पर अमान्य (Void) नहीं समझी जाएगी कि उसका बहिःक्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial Operation) होता है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों को तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) में विभाजित किया गया है, और 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (वे विषय जो तीनों सूचियों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं) संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत विशेष रूप से राज्यों के विधानमंडलों को प्रदान की गई हैं, जो अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संविधान की पद्धति के अनुरूप है।
3. जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय पर विधि बनानी चाहिए, तब संसद को उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) और 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का प्रत्यक्ष और स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पहली बार 'मूल संरचना सिद्धांत' प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन देश की संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वरूप को नष्ट न करे।
3. 'आई. आर. कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) के तहत शामिल किए गए सभी कानूनों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण और अनिश्चितकालीन प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त नहीं है, यदि वे संविधान के मूल ढांचे यानी मौलिक अधिकारों या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होने वाला सतत प्रवाह है, जिन्हें मुख्य रूप से प्राथमिक बलों (जैसे सौर ऊर्जा, पवन, गुरुत्वाकर्षण और कोरिऑलिस बल) तथा द्वितीयक बलों (जैसे पानी के तापमान और लवणता में भिन्नता) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
2. पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला 'कोरिऑलिस बल' (Coriolis Force) महासागरीय धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, और यह बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर शून्य होता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक गर्म जलधारा है, जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर-पूर्वी यूरोप के पश्चिमी तटों की ओर बढ़ती है, जिसके प्रभाव से उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे जैसे देशों के बंदरगाह सर्दियों में भी जमे नहीं रहते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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