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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, बशर्ते संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 351 में यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसके रूप में हस्तक्षेप किए बिना, हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के रूप में प्रयुक्त शब्दावली को आत्मसात करे।
- 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में कोई निश्चित मानदंड या वैज्ञानिक पात्रता निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। किंतु, संसद ने 'राजभाषा अधिनियम, 1963' (Official Languages Act, 1963) के माध्यम से यह प्रावधान किया कि संघ के शासकीय कार्यों और संसद में प्रयोग के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी अनिश्चितकाल के लिए जारी रखा जा सकता है, न कि संसद ने अंग्रेजी के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 351 में 'हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश' दिए गए हैं। इसके तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक (composite) संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। साथ ही, इसके रूप में परिवर्तन किए बिना, हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली (मुख्य रूप से संस्कृत से और आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं से) को आत्मसात करे।
कथन 3 गलत है: यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान में कोई भी निश्चित मानदंड, वैज्ञानिक पात्रता या दिशा-निर्देश (जैसे बोलने वालों की संख्या या साहित्यिक समृद्धि) निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं और वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं (21वें, 71वें और 92वें संशोधनों द्वारा जोड़ी गईं), लेकिन कोई निश्चित संवैधानिक मानदंड परिभाषित नहीं है।
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, वर्ष 1922 में घटित 'चौरी-चौरा कांड' और उसके पश्चात महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने बारामولی (Bardoli) में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई, जहाँ आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलनों को भी रोकने का आदेश दिया गया।
2. इस घटना से क्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास जैसे युवा नेताओं ने गांधीजी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की, जबकि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने इस निर्णय को एक रणनीतिक और व्यावहारिक कदम मानकर इसका पूर्ण समर्थन किया।
3. आंदोलन की अचानक वापसी के विरोध में वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही 'स्वराज पार्टी' (Swaraj Party) की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर सरकार की नीतियों में बाधा डालना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इसके न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पुरःस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
2. वे संविधान संशोधन जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण या उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित हैं, उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए जाने के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना अनिवार्य है।
3. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) को प्रभावित करने वाले संशोधनों की भी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक 'निर्वाचन आयोग' (Election Commission) में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना कभी नहीं हटाया जा सकता।
3. अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु (वर्तमान में 18 वर्ष) प्राप्त कर चुका है, वह किसी भी आधार पर (जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान) मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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