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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) तथा उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, बशर्ते संसद को यह विधि द्वारा शक्ति प्रदान की गई है कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी भाषा के निरंतर प्रयोग के लिए उपबंध कर सके।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक और अधिनियम केवल अंग्रेजी भाषा में ही किए जाएंगे, और यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करता है, तब भी उच्च न्यायालय के निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रूप से जारी रहेगा।
- 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियमों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में कुल बाईस भाषाएँ कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या संसद के विशेष बहुमत (Special Majority) की अनिवार्य आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा। अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से पंद्रह वर्ष की अवधि (1965) के बाद भी सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग की अनुमति दे सकती है। कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश और नियम केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 348(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय के निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों (Judgments, Decrees, or Orders) के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रहता है। कथन 3 गलत है: आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं और वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, यह तथ्य सही है; लेकिन किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, बल्कि यह संसद द्वारा साधारण या विशेष विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूची में संशोधन करके किया जाता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' के अंतर्गत प्रदत्त 'दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' (Protection in Respect of Conviction for Offences) तथा इसके न्यायिक दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई आपराधिक कानून लागू होने से पूर्व दण्डित नहीं किया जा सकता, जो उस कार्य के करने के समय प्रभावी नहीं था (अर्थात 'भूताक्षरी कानून' या Ex-post facto law पर प्रतिबंध), और यह संरक्षण केवल दीवानी मामलों और कर कानूनों पर भी समान रूप से लागू होता है।
2. अनुच्छेद 20(2) में 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) के सिद्धांत का प्रावधान है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दण्डित नहीं किया जा सकता, किंतु यह सुरक्षा केवल किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण (Judicial Tribunal) के समक्ष की गई कार्यवाही तक सीमित है, न कि विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई विभागीय जांच तक।
3. अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को 'स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य' (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि इस अधिकार के तहत किसी अभियुक्त की शारीरिक माप, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने की प्रक्रिया को इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गोपाल कृष्ण गोखले ने 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना किस वर्ष की थी?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है, तथा संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial operation) होता है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल या असंगत होता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) संसद में निहित की गई हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी भी कर (Tax) को आरोपित करने की शक्ति भी संसद के पास ही सुरक्षित है जो संघ, राज्य या समवर्ती सूचियों में से किसी में भी स्पष्ट रूप से प्रगणित नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329क) तथा इससे संबंधित चुनावी सुधारों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक 'निर्वाचन आयोग' में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन की जाती है।
2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने कम से कम इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी विधि के अधीन अनिवासी, विकृतचित्त या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाने पर, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।
3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) की परिभाषा में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या शत्रुता की भावना को बढ़ावा देना शामिल है, और यदि किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसा आचरण सिद्ध हो जाता है, तो उसका निर्वाचन उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के प्रावधानों और उनकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत मामला उस न्यायालय को भेज सकता है, और ऐसे संदर्भ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. यदि कोई ऐसा मामला किसी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखत (Instrument) से उत्पन्न होता है जिस पर ऐसी संधि के प्रावधान लागू होते थे, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाहकार राय केवल एक विधिक परामर्श या सलाह होती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह निर्णय 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में अन्य न्यायालयों पर बा ̈ध्यकारी मिसाल (Precedent) के रूप में लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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