हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उपग्रह निर्माण तथा प्रक्षेपण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी गई है?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023' (Indian Space Policy 2023) को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को मजबूती प्रदान करना और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत अंतरिक्ष विभाग (DoS), इसरो (ISRO) और नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 'न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड' (NSIL) की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है ताकि वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा मिल सके।