हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को और अधिक सुगम बनाने तथा उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस नई उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को मंजूरी दी गई है?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया है। इसके तहत उपग्रहों के निर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पादों, तथा लॉन्च वाहनों और उनके घटकों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई को स्वचालित मार्ग (Automatic Route) से अनुमति दी गई है, ताकि देश के निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।