वित्त आयोग का अध्यक्ष?

→ भारत में 'लोकपाल' (Lokpal) की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? → नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) किससे संबंधित है? → भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं, तथा इसके तहत पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए राज्य के समेकित निधि (Consolidated Fund of State) से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। 2. अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 25 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने की शक्ति दी गई है। 3. इस अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर पंचायतों में कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है, साथ ही यह भी प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कर, उपकर, टोल और फीस लगाने तथा वसूलने का अधिकार दे सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के भाग-III (मूल अधिकार) के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों और उससे संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त है, किंतु यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है तथा राज्य को यह शक्ति है कि वह इस अधिकार के आधार पर किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन कर सकता है। 2. अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और दान प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार प्राप्त है, तथा अपने धर्म के विषयों में कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है, और यह अधिकार किसी भी स्थिति में राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी सामाजिक कल्याण या सुधार के कानून के अधीन नहीं किया जा सकता। 3. अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिनकी आय किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि या पोषण के लिए विशेष रूप से व्यय की जाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य करों के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए नहीं कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के भाग-IV के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने, तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। 2. नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी आदर्श पूर्णतः 'गांधीवादी विचारधारा' पर आधारित हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर अहिंसा को बढ़ावा देना है। 3. यद्यपि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और देश के विधان बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, तथापि अनुच्छेद 37 के अनुसार इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?