हाल ही में भारत सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने और उपग्रह निर्माण तथा प्रक्षेपण सेवाओं में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए किस नई नीति के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को पूरी तरह से उदार बनाया है?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत उपग्रहों के निर्माण और संचालन, प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रणालियों के लिए स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।