हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उपग्रह विनिर्माण क्षेत्र में निजी उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किस नए दिशा-निर्देशों के तहत 'अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (FDI) नीति में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत उपग्रह उप-प्रणालियों के निर्माण में कितने प्रतिशत तक स्वतः मार्ग (Automatic Route) से FDI की अनुमति दी गई है?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया है। इसके तहत उपग्रहों के निर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा, और ग्राउंड सेगमेंट के लिए 100% तक FDI की अनुमति दी गई है। इसमें उपग्रह घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए 74% तक स्वतः मार्ग (Automatic Route) और इससे आगे के लिए सरकारी मार्ग निर्धारित किया गया है, जबकि उपग्रहों के निर्माण और लॉन्च वाहनों के लिए 100% स्वतः मार्ग के प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। यह नीति देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के मार्ग प्रशस्त करती है।