हाल ही में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े मामलों में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए भावी पीढ़ियों के मानवाधिकारों को मान्यता दी है?

हाल ही में जर्मनी के सर्वोच्च न्यायालय (फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट) ने एक ऐतिहासिक फैसले में देश के जलवायु संरक्षण कानून को आंशिक रूप से असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह कानून भावी पीढ़ियों की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बोझ डालता है। इस निर्णय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भावी पीढ़ियों के मौलिक अधिकारों और सुरक्षा को कानूनी मान्यता प्रदान की है, जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण न्याय का एक मील का पत्थर माना जा रहा है।