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BPSC TRE 4.0
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बिहार में 'चंपारण सत्याग्रह' (1917) के दौरान गांधीजी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उनसे चंपारण के नीलहे किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने गांधीजी को चंपारण आने का आग्रह किया। राजकुमार शुक्ल के हठ और समर्पण के कारण ही गांधीजी चंपारण आए, जो गांधीजी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह बना।
Related Questions
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कोशिका चक्र (Cell Cycle) और कोशिका विभाजन (Cell Division) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोशिका चक्र की अंतरावस्था (Interphase) का 'S-चरण' (Synthesis phase) वह अवधि है जिसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण (DNA replication) होता है और डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या (Ploidy level) में कोई वृद्धि नहीं होती है।
2. समसूत्री विभाजन (Mitosis) के दौरान 'ऐनाफेज़' (Anaphase) अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा (Equatorial plate) पर व्यवस्थित हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं।
3. अर्धसूत्री विभाजन-I (Meiosis-I) के प्रोफेज़-I की 'पैचिटीन' (Pachytene) उप-अवस्था में समजात गुणसूत्रों के गैर-सह-भ्रातृ गुणसूत्रों (Non-sister chromatids) के बीच आनुवंशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिसे 'क्रॉसिंग ओवर' (Crossing Over) कहा जाता है।
4. पादप कोशिकाओं में cytokinesis (कोशिका द्रव्य विभाजन) सेल प्लेट (Cell plate) विधि द्वारा होता है, जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर (Centrifugal) होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह खांच विधि (Cleavage method) द्वारा होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान में 'मौलिक कर्तव्य' (Fundamental Duties) किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे?
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भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) तथा संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की उद्देशिका को अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके माध्यम से इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में यह स्पष्ट किया था कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढाचे (Basic Structure) को नुकसान न पहुँचे।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने, उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तथा राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार हेतु भेजे जाने पर राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त की गई राय या सिफारिश को मानना संसद के लिए सर्वथा बाध्यकारी (Mandatory) होता है।
3. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए संसद ने 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था।
4. सर्वोच्च न्यायालय के 'बेरुबारी यूनियन वाद (1960)' में दिए गए निर्णय के अनुसार, भारतीय भू-क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी अन्य देश को सौंपने (Cession of territory) के लिए संसद द्वारा केवल साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के तहत कानून पारित करके ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत सरकार द्वारा संचालित 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) और हाल ही में संशोधित प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 15 अगस्त 1995 को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित 'कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार' के निदेशक तत्वों को साकार करना है।
2. NSAP के अंतर्गत वर्तमान में पाँच उप-योजनाएं शामिल हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) और अन्नपूर्णा योजना शामिल हैं।
3. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के प्रथम चरण के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन बसर करने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे, और इसके दूसरे चरण (Ujjwala 2.0) में प्रवासियों को पहचान पत्र की अनिवार्यता से छूट देते हुए केवल स्व-घोषणा के आधार पर कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया।
4. 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है जिसके तहत देश के सभी किसान परिवारों को उनकी भूमि के आकार के बावजूद प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के आर्थिक विकास और कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BiIPPS)' के तहत कृषि-आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और डेयरी सेक्टर को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' (Priority Sector) के रूप में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी और कर छूट का प्रावधान किया गया है।
2. राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित 'मेगा फूड पार्क' (Mega Food Park) और मक्का तथा मखाना आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, किंतु मखाना को छोड़कर अन्य कृषि उत्पादों के लिए जीआई (GI) टैग प्राप्त करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है।
3. बिहार में आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विकास के तहत राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए 'बिहार राज्य सड़क विकास निगम' द्वारा एक्सप्रेसवे और रसद पार्क (Logistics Parks) के निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में 'कृषि उपज बाजार समिति (APMC)' अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, जिससे किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसके साथ ही संस्थागत खरीद प्रणाली में कुछ नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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