त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
1 views
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) की संवैधानिक स्थिति, क्षेत्राधिकार तथा प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, जबकि अधीनस्थ न्यायपालिका (जिला न्यायाधीशों से भिन्न) के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात नियमों के अनुसार की जाती है।
- 2. भारत के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक (चाहे उसका पदनाम जो भी हो) के माध्यम से चलाया जाता है, और अनुच्छेद 239कक के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करते हुए एक मंत्रिपरिषद तथा विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जिसकी विधि-निर्माण की शक्ति लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची के अन्य विषयों पर होती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) का क्षेत्र केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है, जबकि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
- 4. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने अथवा उसे कम करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है और अनुच्छेद 234 के तहत अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद की जाती है। कथन 2 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से यूटी का प्रशासन चलाते हैं तथा अनुच्छेद 239कक (69वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया) दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जहाँ पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि केंद्र के अधीन हैं। कथन 3 असत्य है, क्योंकि उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226) का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में अधिक व्यापक है; उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य उद्देश्यों' (सामान्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन) के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। कथन 4 सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 241 के तहत संसद को किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने/घटाने की शक्ति है (जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का अंडमान-निकोबार पर अधिकार)। इस प्रकार के उच्च-स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
भारत की नदियों के अपवाह तंत्र तथा उनके तट पर स्थित प्रमुख ऐतिहासिक एवं आधुनिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. डिब्रूगढ़ - ब्रह्मपुत्र नदी
2. कोटा - चंबल नदी
3. हैदराबाद - मूसी नदी
4. संबलपुर - महानदी नदी
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
→
भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन तथा 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां) की संवैधानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्ति दी गई है, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या शुल्क वसूलने का अधिकार पूरी तरह राज्य विधानमंडल पर निर्भर है, क्योंकि पंचायतों को यह शक्ति स्वैच्छिक (Discretionary) रूप से दी गई है, स्वतः प्राप्त नहीं होती।
2. 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में वार्ड कमेटियों के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान उन सभी नगरपालिकाओं पर लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मूल अधिकार बनाया गया तथा संविधान में नया भाग IX-ख जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
4. पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-K और अनुच्छेद 243-ZA के अंतर्गत किया गया है, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
केपलर के ग्रहों की गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केपलर का द्वितीय नियम (क्षेत्रीय चाल का नियम) इस तथ्य पर आधारित है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, जिसके कारण ग्रह सूर्य के पास होने पर अधिक तेजी से गति करते हैं।
2. न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।
3. पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी पर गुरुत्वाकर्षण विभव (Gravitational Potential) का मान शून्य माना जाता है, तथा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर यह विभव ऋणात्मक से बढ़कर शून्य की ओर अग्रसर होता है।
4. भू-स्थिर उपग्रह (Geostationary Satellite) का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने के आवर्त काल (24 घंटे) के बराबर होता है, और यह विषुवत वृत्त के तल में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक और उसके लेखक का मिलान पूर्णतः सही है?
1. 'द इंडिया वे: स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड' - एस. जयशंकर
2. 'पार्टीशंड फ्रीडम' - सिमी वासुदेव
3. 'विक्ट्री सिटी' - सलमान रुश्दी
4. 'ऐज द व्हील टर्न्स' - रंजीत प्रताप
उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?
→
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाती है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.