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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है, और यदि उच्चतम न्यायालय किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो वह परामर्श राष्ट्रपति पर हर स्थिति में बाध्यकारी होता है।
- 2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि वह भारत के समेकित निधि से वित्तपोषित सभी निकायों और निगमों का भी वित्तीय नियंत्रण करता है।
- 3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है।
- 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और वह अपने पद पर रहते हुए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय या पद का पात्र नहीं रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि CAG का अधिकार सभी निकायों और निगमों पर स्वतः व्यापक रूप से सीधे लागू नहीं होता है, बल्कि यह संसद के कानून या विशिष्ट प्रावधानों पर निर्भर करता है। कथन 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG को हटाने की प्रक्रिया समान (अनुच्छेद 124(4) एवं 148) है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संवैधानिक अनुच्छेदों का गहन अध्ययन करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की विस्तृत मार्गदर्शिका अवश्य देखें।
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बिहार राज्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं (विशेष रूप से बाढ़ और भूकंप) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार का उत्तरी भाग हिमालयी नदी प्रणालियों (जैसे कोसी, गंडक, बागमती आदि) के कारण अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ कोसी नदी को अपने मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण 'बिहार का शोक' कहा जाता है, और यह नदी प्रणालियाँ नेपाल से जल लेकर प्रवाहित होती हैं।
2. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र के अनुसार, बिहार राज्य का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र केवल ज़ोन II और ज़ोन III के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ भूकंप का जोखिम बहुत ही नगण्य है।
3. बिहार का उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (जैसे पूर्णिया, अररिया, मधुबनी आदि जिले) भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील 'ज़ोन V' के अंतर्गत आता है, जबकि दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले 'ज़ोन IV' या 'ज़ोन III' में स्थित है।
4. वर्ष 1934 में बिहार में आया महान नेपाल-बिहार भूकंप रिक्टर पैमाने पर अत्यधिक विनाशकारी था, जिसके परिणामस्वरूप मुंगेर और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में भारी तबाही हुई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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विधानसभाओं (सौर ऊर्जा, AI-संचालित रियल-टाइम, सांकेतिक भाषा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों तथा भारत में पर्यावरण एवं जलवायु रिपोर्टों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, तथा यह निकाय आपदाओं के प्रति 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) दृष्टिकोण से हटकर 'सक्रिय एवं रोकथाम आधारित' (Proactive and Prevention-oriented) आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्राथमिकता देता है।
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है, और 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का उपयोग केंद्र सरकार के विशेष अनुमोदन के बिना आपदा न्यूनीकरण या दीर्घकालिक रोकथाम परियोजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता।
3. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (2015-2030) के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप आपदा से होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान और मानव मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए रणनीतिक योजनाएँ तैयार की गई हैं।
4. पर्यावरण रिपोर्टों में उल्लिखित 'पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zones - ESZs) की नीति के तहत संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट दी जाती है, ताकि स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिल सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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