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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गया, जिसके तहत ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का प्रत्यक्ष आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
  2. 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) जोड़ा गया, जिसके माध्यम से नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के रूप में तीन प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया है, तथा महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन की बात कही गई है।
  3. 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संवैधानिक संरक्षण और दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B जोड़ा गया, और संविधान में एक नया भाग IX-B (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) अंतःस्थापित किया गया।
  4. 4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के वैधानिकता पर निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि इस संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित कराने के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त नहीं कराया गया था, इसलिए संविधान का भाग IX-B पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, जबकि 97वें संविधान संशोधन (2011) के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हालांकि, कथन 4 असत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अपने निर्णय में केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित प्रावधानों को ही असंवैधानिक ठहराया था, न कि पूरे भाग IX-B को। अधिक तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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