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BPSC TRE 4.0
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और राज्य के बजट के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय तथा राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि दर के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है, और राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र) का हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक बना हुआ है।
- 2. बिहार के कुल बजट व्यय में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना (सड़कें, पुल, ऊर्जा और सिंचाई) का विकास करना है ताकि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति मिल सके।
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, बिहार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राज्य के GSDP के निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम की सीमाओं (सामान्यतः 3% से 3.5% के भीतर) के दायरे के अंदर ही नियंत्रित रखा गया है।
- 4. राज्य की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita NSDP) में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, किंतु अभी भी यह राष्ट्रीय औसत (All-India Average) की तुलना में काफी कम है, जो राज्य और देश के अन्य विकसित राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (b) है। कथन 1 असत्य है क्योंकि हालांकि बिहार की GSDP वृद्धि दर मजबूत रही है, लेकिन वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का योगदान सबसे अधिक है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का स्थान आता है। कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दे रही है ताकि आधारभूत संरचना मजबूत हो सके, राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम के निर्धारित मानदंडों के भीतर प्रबंधित है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय औसत से अंतर अभी भी बना हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों का गहन अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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सत्रहवीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन, उनकी व्यापारिक नीतियों और बस्तियों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) थी, जिसने वर्ष 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और उन्होंने भारतीय वस्त्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख वस्तु बनाया।
2. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए शाही चार्टर (Royal Charter) के माध्यम से केवल 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, जिसे बाद में जेम्स प्रथम द्वारा 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
3. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जीन-बैप्टिस्ट कोल्बर्ट की प्रेरणा से 1664 में लुई चौदहवें के शासनकाल में हुई थी, और फ्रांसिस कैरो ने 1668 में सूरत में फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
4. डेनिश (डेनमार्क) ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री वर्ष 1620 में तंजौर जिले के ट्रेंक्यूबार (Tranquebar) में स्थापित की थी, किंतु वे भारत में अपने व्यापारिक प्रभाव को अधिक समय तक स्थायित्व नहीं दे पाए और अंततः अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेचकर स्वदेश लौट गए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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