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BPSC TRE 4.0
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बिहार की राजनीति, पंचायत राज संस्थाओं और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) को लागू किया गया, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया।
  2. 2. बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य में मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत संचालित 'लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' एक अभिनव पहल है, जिसके माध्यम से नागरिकों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाओं और विभागों से संबंधित शिकायतों के निवारण का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।
  3. 3. राज्य में विधानमंडल के उच्च सदन यानी बिहार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 75 है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन केवल स्नातकों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों तथा विधानसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें राज्यपाल द्वारा कोई मनोनयन नहीं किया जाता है।
  4. 4. बिहार में प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल 9 प्रमंडलों (Divisions) और 38 जिलों का गठन किया गया है, जिसमें सबसे नवीनतम जिला अरवल है, जिसे जहानाबाद जिले को विभाजित करके वर्ष 2001 में बनाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' नागरिकों को समयबद्ध प्रशासनिक सेवा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं, जिनमें अरवल 38वां जिला है जो जहानाबाद से अलग होकर बना था। वहीं, कथन 3 असत्य है क्योंकि बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है (राज्यपाल का मनोनयन होता है)। अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर विजिट करें।
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