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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों तथा इनसे संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर का गठन न करने की छूट दी गई है।
- 2. 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) का प्रावधान किया गया है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन उस नगरपालिका क्षेत्र की आबादी एक लाख या उससे अधिक होने पर अनिवार्य किया गया है।
- 3. संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों के लिए 29 और नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर विधियाँ बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करती है।
- 4. सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों में नया अनुच्छेद 43-ख (Article 43B) जोड़ा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन तथा 97वें संविधान संशोधन (सहकारी समितियां) भारतीय स्थानीय शासन और सहकारी संघवाद के आधार स्तंभ हैं। 73वें संशोधन के अनुच्छेद 243-बी के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर के गठन से छूट है। 74वें संशोधन के अनुसार एक लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 और बारहवीं में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय हैं। अधिक जानकारी और तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर जाएं।
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री प्राप्त करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बाल विवाह पर रोक लगाना है।
2. 'सात निश्चय पार्ट-2' (2020-2025) के अंतर्गत संचालित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए साधारण ब्याज दर 4% तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% निर्धारित की गई है।
3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ स्वास्थ्य पहुँच के लिए 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने और उन्हें पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की पहल की जा रही है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के प्रावधानों के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूरा होने या नौकरी मिलने के बाद अनिवार्य रूप से उसी समय शुरू हो जाता है, भले ही लाभार्थी की मासिक आय निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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