त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
12 views
भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होती है, और यह शक्ति संसद के दोनों सदनों की बैठक न होने की स्थिति में ही प्रयोग की जा सकती है, किंतु इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह तक ही सीमित होती है।
- 2. उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य) के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं या विधानपरिषदों के सदस्यों को इस निर्वाचक मंडल में कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है।
- 3. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- 4. केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, और यह प्रावधान मूल संविधान में ही निहित था जिसे बाद में संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से संचालित होती है और यह संसद के सत्र में न होने पर जारी की जाती है। कथन 2 सत्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते। कथन 3 सत्य है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन 4 असत्य है क्योंकि मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत की सीमा का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे उन्नत और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है।
Related Questions
→
भारतीय मानसून की उत्पत्ति, उसकी क्रियाविधि और बिहार में होने वाली वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों ही बिहार में लगभग एक ही समय (जून के मध्य) में प्रवेश करती हैं और राज्य के पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भागों में सबसे अधिक वर्षा करती हैं।
2. बिहार में होने वाली कुल मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से प्राप्त होता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराकर उत्तर बिहार के मैदानी और तराई क्षेत्रों में भारी वर्षा करती हैं।
3. 'अल-निनो' (El Nino) घटना के दौरान प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर गर्म जलधारा का विकास होता है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वायुदाब और पवन तंत्र प्रभावित होता है और सामान्यतः भारत तथा बिहार में मानसून कमजोर पड़ जाता है या सूखे की स्थिति बन जाती है।
4. बिहार के सर्दियों के महीनों (दिसंबर-जनवरी) में होने वाली हल्की वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) है, जो भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण उत्पन्न होता है और रबी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की कार्यप्रणाली तथा उनके क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) के अधीक्षण (Superintendence) की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं।
2. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात, नियमों के अनुसार की जाती है।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, तथा संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सके या किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा या घटा सके।
4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्राधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जबकि लक्षद्वीप समूह का क्षेत्राधिकार केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत संचालित होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक और उसके लेखक (रचयिता) का मिलान पूर्णतः सही है?
1. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया - जवाहरलाल नेहरू
2. पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया - दादाभाई नौरोजी
3. इण्डिया डिवाइडेड - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
4. एनहिलेशन ऑफ कास्ट - महात्मा गांधी
→
विश्व के महाद्वीपों, देशों की सीमाओं और भू-आबद्ध (Landlocked) देशों की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल दो देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से भू-आबद्ध (Landlocked) हैं, और वे देश बोलीविया तथा पराग्वे हैं, जिनकी सीमाएं किसी भी महासागर या खुले समुद्र से नहीं मिलती हैं।
2. अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जहाँ सबसे अधिक भू-आबद्ध देश स्थित हैं, और युगांडा एक ऐसा अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा विक्टोरिया झील से लगती है, किंतु यह सीधे समुद्र से नहीं जुड़ा है।
3. एशिया महाद्वीप का कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू-आबद्ध (Landlocked) देश है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करता है।
4. यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी और सर्बिया प्रमुख भू-आबद्ध देश हैं, जबकि पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के तट पर स्थित होने के कारण भू-आबद्ध नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट (Writ) जारी कर सकता है, जिसकी अधिकारिता का दायरा (Territorial Jurisdiction) केवल संबंधित राज्य के भू-भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि वाद का कारण (Cause of Action) उस क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो तो वह अपने राज्य से बाहर स्थित प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध भी निर्देश या आदेश जारी कर सकता है।
2. अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, तथा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या बैरिस्टर रहा हो और संघ या राज्य की सेवा में पहले से कार्यरत न हो।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239AA (जिसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया था) के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, तथा इस संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी।
4. संसद को अनुच्छेद 241 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्र को किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रख सकती है, जिसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.