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BPSC TRE 4.0
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ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित आयोगों, समितियों और अधिनियमों के ऐतिहासिक क्रम और उनके प्रमुख प्रावधानों पर विचार कीजिए:
- 1. वुड का डिस्पेच (Wood's Despatch, 1854) जिसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, ने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की संस्तुति की थी और जन-शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं (देशी भाषाओं) पर विशेष बल दिया था।
- 2. हंटर शिक्षा आयोग (Hunter Commission, 1882-83) का गठन प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और उसके सुधार एवं विस्तार के लिए किया गया था, तथा इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगरपालिका बोर्डों को सौंपने की सिफारिश की थी।
- 3. रैले आयोग (Raleigh Commission, 1902) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा करना और सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटाकर नामांकित सदस्यों की संख्या बढ़ाना था।
- 4. सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (Sadler University Commission, 1917-19) ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के बाद अंतर्मीडिएट स्तर (Intermediate Level) को स्कूली शिक्षा से अलग करने का सुझाव दिया था, और इसी आयोग की सिफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1 असत्य है क्योंकि चार्ल्स वुड के 1854 के डिस्पेच में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने की वकालत की गई थी, जबकि प्राथमिक स्तर पर देशी भाषाओं (vernaculars) को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं; हंटर आयोग (1882) प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, रैले आयोग (1902) ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया, और सैडलर आयोग (1917) ने स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच इंटरमीडिएट स्तर को अलग करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस प्रकार की उच्च स्तरीय तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के औद्योगिक विकास, खनिज संपदा और ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में विंध्यन क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर (Limestone) पाया जाता है, जो रोहतास जिले के डालमियानगर क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का मुख्य आधार रहा है।
2. बिहार के औरंगाबाद और बांका जिलों में हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार, देश के कुल स्वर्ण (Gold) भंडार का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा अकेले जमुई जिले के झाझा और चकाई क्षेत्र में निहित होने की पुष्टि की गई है।
3. राज्य में विद्युत उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कहलगांव (भागलपुर) और बाढ़ (पटना) में एनटीपीसी (NTPC) के बड़े तापीय विद्युत गृह संचालित हैं, जबकि बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक प्रमुख इकाई है।
4. बिहार सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कटक और सुपौल जिलों में बड़े पैमाने पर तैरती हुई (Floating) सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गई है, जो जल निकायों पर आधारित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन तथा 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां) की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्ति दी गई है, किंतु इन विषयों पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है, पंचायतों को कर लगाने की स्वैच्छिक शक्ति स्वतः प्राप्त नहीं होती।
2. 74वें संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान उन नगरपालिकाओं पर अनिवार्य रूप से लागू होता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया तथा संविधान में नया भाग IX-ख जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
4. पंचायती राज संस्थाओं में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर एक 'राज्य वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित/पढ़ा गया था?
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पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
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हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा समसामयिक घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 'अग्नि-5' (Agni-V) मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री वेहिकल (MIRV) तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिससे एक ही मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हो जाती है।
2. इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 'एक्सपोसैट' (XPoSat) उपग्रह का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण (Polarization) का अध्ययन करना है, और यह दुनिया का दूसरा ऐसा विशिष्ट खगोलीय मिशन है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 'इקסपी एंडोस्कोप' के बाद लॉन्च किया गया है।
3. भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए इसरो द्वारा विकसित 'विकास' (Vikas) इंजन का हॉट टेस्ट (Hot Test) सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जो क्रायोजेनिक चरण के लिए उच्च प्रणोद (Thrust) प्रदान करता है।
4. हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 'प्रोजेक्ट 15B' के तहत निर्मित चौथे और अंतिम गाइडेड मिसाइल विध్వंसक युद्धपोत का नाम 'आईएनएस विशाखापत्तनम' है, जिसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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