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BPSC TRE 4.0
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बिहार में कृषि उद्योग, व्यापार और आधारभूत संरचना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (खाद्य प्रसंस्करण) नीति' के तहत कृषि-आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, ताकि राज्य में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ाया जा सके।
  2. 2. राज्य में कृषि विपणन (Agricultural Marketing) को बेहतर बनाने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में 'कृषि उपज बाजार समिति' (APMC) अधिनियम को समाप्त कर दिया था, जिसके स्थान पर वर्तमान में निजी निवेश और ई-नाम (e-NAM) पोर्टलों के माध्यम से मंडियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है।
  3. 3. बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत कृषि बाजारों को प्रमुख राजमार्गों और शहरी केंद्रों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कृषि व्यापार सुगम हो सके।
  4. 4. बिहार से होने वाले कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के सहयोग से पटना और मुजफ्फरपुर में आधुनिक पैकहाउस और शीत भंडारण (Cold Storage) सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण राज्य से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कृषि निर्यात संभव नहीं हो पाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार ने कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की है तथा विपणन व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए हैं। ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से कृषि व्यापार सुगम हुआ है। कथन 4 असत्य है क्योंकि बिहार से मखाना, लीची, आम और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात APEDA के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किया जाने लगा है, और राज्य में कई पैकहाउस एवं शीत भंडारण सुविधाएं विकसित की गई हैं। अधिक अध्ययन सामग्री और मॉक टेस्ट के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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