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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) तथा संघ एवं राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और उद्देशिका न्यायालय में न्यायोछित (Justiciable) नहीं है।
  2. 2. भारतीय संविधान के भाग-I के अंतर्गत अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और इसके लिए संबंधित राज्य विधानमंडल की पूर्व सहमति होना अनिवार्य है।
  3. 3. रियासतों के एकीकरण के दौरान जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह (Referendum) के माध्यम से, हैदराबाद को 'ऑपरेशन पोलो' (सैन्य कार्रवाई) के माध्यम से, तथा कश्मीर को विलय पत्र (Instrument of Accession) के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था।
  4. 4. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनठन के लिए गठित 'धर आयोग' (1948) और 'जेवीपी समिति' (1948-49) दोनों ने ही भाषाई पुनर्गठन के सिद्धांत को सिरे से खारिज करते हुए प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के गठन का मुख्य आधार बनाने की संस्तुति की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि उद्देशिका में अब तक केवल 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा एक बार संशोधन किया गया है और यह गैर-न्यायोछित है। कथन 2 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल के पास विधेयक भेजा जाता है, किंतु विधानमंडल की राय को मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसके लिए राज्य की पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है। कथन 3 सत्य है, जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) और कश्मीर विलय पत्र से मिला। कथन 4 सत्य है, धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ने भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय आत्मनिर्भरता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना था। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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