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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों तथा भारत में पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन रिपोर्टों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और यह संस्था आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) से 'सक्रिय एवं रोकथाम आधारित' (Proactive and Prevention-oriented) दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।
  2. 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार, भारत में चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तथा 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का उपयोग केवल आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए ही किया जा सकता है, आपदा न्यूनीकरण या रोकथाम के लिए नहीं।
  3. 3. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के वैश्विक लक्ष्यों—विशेषकर 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (2015-2030)—के अनुरूप आपदा से होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान और मानव मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं।
  4. 4. पर्यावरण रिपोर्टों में उल्लिखित 'पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zones - ESZs) की नीति के तहत संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर वाणिज्यिक गतिविधियों और बड़े उद्योगों के विनियमन का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के आवास की रक्षा करना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह प्रोएक्टिव दृष्टिकोण पर काम करती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अब SDRF का एक निश्चित हिस्सा (लगभग 10-20%) आपदा न्यूनीकरण (Mitigation) और तैयारियों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कथन 3 सत्य है, भारत सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। कथन 4 सत्य है, ESZ का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के पास पारिस्थितिकी की रक्षा करना है। अधिक अभ्यास और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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